7000 करोड़ कर्ज लेने वाली सरकार 1000 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में : जयराम

Edited By Vijay, Updated: 07 Jun, 2023 08:47 PM

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पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 6 माह में 7000 करोड़ रुपए कर्ज लेने वाली कांग्रेस सरकार के 1000 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि लगातार कर्ज लेने के बावजूद...

शिमला (कुलदीप): पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 6 माह में 7000 करोड़ रुपए कर्ज लेने वाली कांग्रेस सरकार के 1000 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि लगातार कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि 6 महीने में ही सभी विकास कार्य ठप्प होकर रहे गए हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद अपने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है, उलटा पहले से चल रहे कार्यों को रोक दिया गया है। 

आऊटसोर्स पर रखे 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की जनता के साथ धोखा किया है। सरकार ने लोगों को सुविधाएं और नौकरियां देने का वायदा करने की बजाय उनको पहले से दी गई सुविधाएं छीनने का काम कर रही है। इसके तहत आऊटसोर्स पर काम करने वाले 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सरकार लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार ने पूर्व सरकार की तरफ से खोले गए हजारों संस्थानों को बंद कर दिया। हिमाचल की जनता कांग्रेस को इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, यह कहने से काम नहीं चलेगा। भाजपा जब सत्ता में थी तो उस समय कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान भी प्रदेश के वित्तीय हालात को खराब नहीं होने दिया। अब कांग्रेस सरकार को बहानेबाजी करने की बजाय जनता के काम को सुनिश्चित करना चाहिए।

भाजपा ने सत्ता में रहते हुए बिगाड़े प्रदेश के वित्तीय हालात : नरेश चौहान 
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए प्रदेश के वित्तीय हालात को बिगाड़ा है। ऐसे में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लगेगा। प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है तथा आगामी 4 वर्ष के भीतर आर्थिकी को पटरी पर लाने तथा अगले 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

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