Edited By Vijay, Updated: 06 Feb, 2025 10:51 AM
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राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों के विदेश दौरे पर जाने को लेकर नए निर्देश जारी हुए हैं। इन निर्देशों के तहत आईएएस, विभागाध्यक्षों, एचएएस और एचपीपीएस अधिकारियों को विदेश दौरे, विदेश में प्रशिक्षण लेने एवं अवकाश के लिए कार्मिक विभाग से अनुमति लेनी...
शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों के विदेश दौरे पर जाने को लेकर नए निर्देश जारी हुए हैं। इन निर्देशों के तहत आईएएस, विभागाध्यक्षों, एचएएस और एचपीपीएस अधिकारियों को विदेश दौरे, विदेश में प्रशिक्षण लेने एवं अवकाश के लिए कार्मिक विभाग से अनुमति लेनी होगी। कार्मिक विभाग की अनुमति के बाद ही संबद्ध विभाग ऐसे अधिकारियों को पद से भारमुक्त कर पाएगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो इसे नियमों की उल्लंघना माना जाएगा। यानी इस स्थिति में अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से इस आशय संबंधी सभी आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलाध्यक्षों, सभी बोर्ड एवं निगम के एमडी को जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग की तरफ से समय-समय पर इस आशय संबंधी दिशा-निर्देश जारी होते रहे हैं। इसी कड़ी के तहत ताजा निर्देश जारी किए गए हैं।
ट्रेनिंग, स्टडी व अन्य कारणों से विदेश जाते हैं अधिकारी
हिमाचल प्रदेश से आईएएस, एचएएस और एचपीपीएस अधिकारी ट्रेनिंग, स्टडी और अन्य कारणों से विदेश जाते हैं। इसके अलावा कई संस्थाओं की तरफ से ऐसे टूअर प्रायोजित किए जाते हैं। इस स्थिति में कई अधिकारी अवकाश भी लेते हैं।
विधानसभा में उठ चुका है मामला
अधिकारियों के विदेश दौरों का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। यह मामला उठने के दौरान सेवानिवृत्ति पर बैठे अधिकारियों के विदेश दौरे पर सवाल उठाए गए थे। इसमें कहा गया था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ऐसे अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए, जिनकी सेवा अवधि लंबी हो। यानी वे सेवानिवृत्ति के करीब नहीं होने चाहिए। अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की अवधि लंबी होने पर ही उनकी ट्रेनिंग का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकता है। यदि सेवानिवृत्ति पर बैठा अधिकारी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो उनके अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता है।
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