Edited By Vijay, Updated: 22 Jan, 2020 05:35 PM
शिमला जिला के रोहडू तहसील के रहने वाले युवक शुभम का सुराग 2 माह बीत जाने के बाद भी नहीं लग पाया है। मामले पर गम्भीरता न दिखाने पर संबंधित वार्ड के जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र रेटका ने पुलिस कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
शिमला (तिलक राज): शिमला जिला के रोहडू तहसील के रहने वाले युवक शुभम का सुराग 2 माह बीत जाने के बाद भी नहीं लग पाया है। मामले पर गम्भीरता न दिखाने पर संबंधित वार्ड के जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र रेटका ने पुलिस कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बुधवार को शिमला में हुई जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में जिला परिषद सदस्य ने कहा कि उनके वार्ड का एक युवक पिछले करीब 2 माह से लापता है लेकिन शिमला पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई है, जिसके चलते शुभम के माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि शुभम का परिवार इतना गरीब है कि उन्होंने रहने के लिए किसी दूसरे के घर में डेरा डाला हुआ है। उन्होंने बैठक में पुलिस से सवाल किया कि क्या पुलिस गरीब परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले पर सीबीआई जांच करवाई जाए ताकि परिवार को उनका खोया हुआ बेटा मिल पाए।
वहीं इस मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष धर्मिला हरनोट का कहना है कि बैठक में लापता शुभम को लेकर जिला पुलिस ने पोलीग्राफ टैस्ट और नार्को टैस्ट करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर शुभम के साथ अंतिम समय में जो युवक साथ था, उसका पोलीग्राफ टैस्ट किया जा चुका है। अब उसी युवक का नार्को टैस्ट करवाया जा रहा है। यदि फिर भी यह मामला हल नहीं होता है तो जिला परिषद का सदन इस मामले पर सरकार से सीबीआई की जांच करने की मांग करेगा।
वहीं बैठक के दौरान जिला में बर्फबारी के दौरान लोगों को झेलनी पड़ी समस्याओं को लेकर भी खूब हंगामा देखने को मिला। चौपाल से जिला परिषद सदस्य डीआर हास्टा ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बर्फबारी के दौरान जिला के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में प्रशासन नाकाम रहा है, जिसके चलते जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 8 से 10 दिनों तक न पानी और न ही बिजली मिल पाई है। उन्होंने कहा कि चौपाल में अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बिजली और पानी नहीं है इसके लिए प्रशासन जल्द लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे।
वहीं जिला परिषद अध्यक्ष धर्मिला हरनोट ने भी प्रशासन से जिला में पानी, बिजली और खाने-पीने की वस्तुएं पर्याप्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मासिक बैठक में जिला में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए भी पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए कि पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर लगाए जाएं ताकि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके।
