Edited By Vijay, Updated: 27 Mar, 2024 06:51 PM
नगर निगम सदन की कार्यवाही को ऑनलाइन करने को लेकर ई-विधान प्रणाली को शुरू किया जाना था। इसे लेकर नगर निगम ने एनआईसी के साथ मिलकर एक निजी कंपनी को साॅफ्टवेयर तैयार करने के लिए एमओयू साइन किया था।
शिमला (वंदना): नगर निगम सदन की कार्यवाही को ऑनलाइन करने को लेकर ई-विधान प्रणाली को शुरू किया जाना था। इसे लेकर नगर निगम ने एनआईसी के साथ मिलकर एक निजी कंपनी को साॅफ्टवेयर तैयार करने के लिए एमओयू साइन किया था। इसके लिए कंपनी को निगम ने एडवांस के तौर पर 67 लाख रुपए का भुगतान भी किया था लेकिन अब तक न साॅफ्टवेयर बना और न ही निगम ई-विधान प्रणाली से जुड़ पाया है। निगम पार्षद सिमी नंदा ने सदन में सवाल उठाया कि आखिर अब तक निगम पैसा खर्च करने व पार्षदों को ट्रेनिंग देने के बाद भी इसे शुरू नहीं कर पाया है।
इस पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने सदन को अवगत करवाया कि बाहर की एक कंपनी को ई-विधान का साॅफ्टवेयर तैयार करने का काम दिया गया था लेकिन पिछले करीब 2 साल से कंपनी का कोई पता नहीं है। 67 लाख रुपए लेकर कंपनी चली गई है, साथ में जो सॉफ्टवेयर बनाया था, उसे भी साथ लेकर गई है। इसे लेकर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने को लेकर भी एनआईसी के साथ पत्राचार किया गया था। नगर निगम की कार्यप्रणाली को पेपरलैस करने को लेकर ई-विधान प्रणाली लागू की जानी थी लेकिन अब कंपनी 67 लाख रुपए लेकर फरार हो गई है। निगम को चूना लगाने के बाद अब नगर निगम कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है। सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी मेयर उमा कौशल ने कहा कि इस मामले पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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