Kangra: ऊना में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, माफिया पर कार्रवाई नहीं : सत्ती

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Dec, 2024 08:32 PM

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सदन में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को खुला समर्थन दिया। ऊना में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

धर्मशाला (काकू): सदन में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को खुला समर्थन दिया। ऊना में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पूर्व धूमल सरकार के समय करीब 400 करोड़ रुपए से स्वां नदी का तटीकरण किया गया लेकिन अब यहां खुलेआम अवैध खनन कर पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओपन लीज को बंद कर दिया है। इसके बावजूद नदी में खनन के लिए जे.सी.बी., पोकलेन व टिप्पर उतर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसके अलावा सरकार पौधारोपण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है लेकिन अवैध कटान नहीं रुक रहा। उन्होंने कहा कि आपदा के नाम पर चहेतों को मुआवजा बांटा गया। सतपाल सत्ती ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 5000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए एक सेवानिवृत्त अधिकारी को वर्तमान सरकार ने एक्स्टैंशन दे दी है।

आपदा में टैंडर लगा दिए, काम नहीं हुए : शौरी
बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि आपदा के समय लोक निर्माण विभाग में विकास कार्यों के टैंडर तो लगा दिए लेकिन अधिकतर काम नहीं हुए। इसी तरह पेवर लॉक के एक पंचायत ने 80-80 लाख रुपए के टैंडर लगाए लेकिन इस बार कम रेट पर पेवर खरीदे। कुल्लू में एमआरपी से अधिक रेट पर शराब बेची जा रही है। नाचन के विधायक विनाेद कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार चहेताें के ऋण माफ कर रही है लेकिन गरीबों के ऋण माफ नहीं किए हैं। ऊना में 32 मैगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोजैक्ट पर 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जबकि गुजराज में 35 मैगावाट का प्रोजैक्ट 144 करोड़ में बन गया। इसकी जांच करवाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक अधिकारी को तैनाती दी गई।

आरोप तथ्यहीन, जनता को किया जा रहा भ्रमित : अवस्थी
विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि विपक्ष तथ्यहीन बातें कर रहा। जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी पूर्व सरकार के समय भी बनी थी लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन कर रिन्यूल पॉलिसी को खारिज कर ऑक्शन पॉलिसी लाई गई। इससे प्रदेश को 1 वर्ष में ही 600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के आरोपों में दम नहीं है लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर है। आपदा के समय बजट का न होने के कारण त्वरित काम शुरू नहीं हो पाए थे। बजट मिलते ही काम शुरू किए गए।

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