कोरोना संकट के बीच जयराम सरकार फिर लेने जा रही इतने करोड़ का कर्ज, पढ़ें खबर

शिमला (ब्यूरो): वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 3 दिन के भीतर राज्य सरकार ने 1120 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए आवेदन किया है। बता दें कि सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल को 420 करोड़ रुपए कर्ज के लिए आवेदन किया गया, वहीं उसके ठीक 2 दिन बाद शुक्रवार को 700 करोड़ रुपए कर्ज के लिए नए सिरे से 2 अलग-अलग मदों में आवेदन किया जा रहा है। इस तरह मौजूदा समय में राज्य सरकार पर कोरोना संकट के बाद खराब वित्तीय हालत की दोहरी मार पड़ रही है। बार-बार कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश की विकास दर 7.3 फीसदी से गिरकर 5.6 फीसदी तक पहुंच गई है जोकि चिंता का विषय है। कोरोना संकट के कारण वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रदेश में कारोबार पूरी तरह से ठप्प रहने के कारण सरकार को रोजाना भारी नुक्सान हो रहा है।

कैसे कर्ज लेकर आगे बढ़ रही सरकार

1. दिसम्बर, 2007 में 19,977 करोड़ रुपए कर्ज
2. दिसम्बर, 2012 में 27,598 करोड़ रुपए कर्ज
3. दिसम्बर, 2017 में 46,385 करोड़ रुपए कर्ज
4. 6 मार्च, 2020 तक 55,700 करोड़ रुपए कर्ज
5. 1 अप्रैल, 2020 तक 56,120 करोड़ रुपए कर्ज
6. 2 अप्रैल, 2020 तक 56,820 करोड़ रुपए कर्ज
7. वर्तमान सरकार ने लिया 12,101.85 करोड़ रुपए कर्ज
8. वर्तमान सरकार ने लौटाया 5,152.11 करोड़ रुपए कर्ज

कठिन समय में नहीं रोके कर्मचारियों-पैंशनरों के वित्तीय लाभ : जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कठिन वित्तीय स्थिति होने के बावजूद कर्मचारियों और पैंशनरों के वित्तीय लाभ को नहीं रोका है। उन्होंने कहा कि इस माह से बढ़ा हुआ वेतन एवं पैंशन का भुगतान भी महंगाई भत्ता वृद्धि के साथ किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण कई राज्यों में कर्मचारियों के वेतन व पैंशन के बड़े भाग को लंबित किया गया है परन्तु प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों तथा पैंशनरों को महंगाई भत्ते की बकाया राशि मार्च, 2020 में सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। जिन कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते नहीं हैं, उनको महंगाई भत्ते की बकाया राशि नकद भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं पैंशनरों से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कोविड-19 निधि में स्वेच्छा से दान करने की अपील भी की है।