Cabinet Meeting : 6वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी, इन कर्मचारियाें का बढ़ा मानदेय

शिमला (योगराज) : मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह आयोग पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति और शहरी निकायों के टैक्स और फीस के निर्धारण, पंचायतों को सहायता अनुदान के निर्धारण और सुधार के बारे में सिफारिशें करेगा।

मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह वृद्धि की फैसला लिया है। अब जल रक्षक को 3300 प्रति माह जबकि पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को 4300 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में 3/2 बिस्वा भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन करने के लिए आवासहीन लोगों, परिवारों को मौजूदा रुपये से बढ़ाकर इसे मंजूरी दी। 

इस पात्रता के लिए आय 50,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी। इससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई-टेंडर के आधार पर स्कूलों में पहली, तीसरी, छठी और नौंवी कक्षाओं छात्रों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए अपनी मंजूरी दी। योजना से  2,56,514 छात्रों को लाभ होगा। 

मंडी जिले के थुनाग में रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को भरने के लिए अपनी सहमति दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के सुलह विधान सभा क्षेत्र में एक नया सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान खोलने के लिए और विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी। जिला मंडी के सिविल अस्पताल टीहरा में विभिन्न श्रेणियों के तीन और पदों को बनाने और भरने का निर्णय लिया। मंत्रीमंडल ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि से राज्य में पहाड़ी राज्यों में भूकंपीय और भूस्खलन जोखिमों के प्रबंधन के लिए 50 करोड़ की सिफारिश भी की गई है।