Edited By Vijay, Updated: 08 Nov, 2023 09:05 PM
राज्य सरकार एक बार फिर से 800 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। कर्ज लेने के लिए सरकार 13 नवम्बर को आवेदन करेगी तथा सरकारी खाते में यह राशि 15 नवम्बर को जमा होगी। यह कर्ज 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा।
शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार एक बार फिर से 800 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। कर्ज लेने के लिए सरकार 13 नवम्बर को आवेदन करेगी तथा सरकारी खाते में यह राशि 15 नवम्बर को जमा होगी। यह कर्ज 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने बीते अक्तूबर माह में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को लेने के बाद प्रदेश सरकार पर कर्ज राशि बढ़कर 78430 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। राज्य सरकार ने पहले अगस्त माह में 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आज पैदा होने वाले हर बच्चे पर 102818 रुपए से अधिक का कर्ज है जबकि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज 76630 रुपए था। इसके चलते वर्तमान सरकार को वर्ष 2023-24 में कर्ज अदायगी पर 9048 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे।
ये हैं हिमाचल के वित्तीय हालात
मौजूदा समय में प्रदेश की आर्थिकी कठिन दौर से गुजर रही है। इस कारण अधिक कर्ज लेने वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (बोर्ड-निगम) 5000 करोड़ रुपए के घाटे में हैं। राज्य पर वर्ष 2017 में 47906 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 78430 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
कर्मचारी-पैंशनरों की 12000 करोड़ की अदायगियां लंबित
राज्य सरकार पर इस समय कर्मचारी व पैंशनरों के 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर व 12 फीसदी डीए की करीब 12000 करोड़ रुपए की अदायगियां लंबित हैं। इन अदायगियों के भुगतान के लिए सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। हालांकि मौजूदा हालात में इन अदायगियों का शीघ्र भुगतान करना संभव नहीं है।
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