Una: अवैध कटान मामले में फाेरैस्‍ट गार्ड पर गिरी तबादले की गाज, DFO ने दिए जांच के आदेश

Edited By Vijay, Updated: 29 Jun, 2025 04:31 PM

forest guard transferred in illegal felling case dfo ordered investigation

ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के थानाकलां क्षेत्र में स्थित गहरा जंगल में लंबे समय से चल रहे अवैध कटान के मामले ने अब एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मोड़ ले लिया है।

बड़ूही: ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के थानाकलां क्षेत्र में स्थित गहरा जंगल में लंबे समय से चल रहे अवैध कटान के मामले ने अब एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। इस गंभीर प्रकरण में स्थानीय फाेरैस्‍ट गार्ड सुशील कुमार की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद उन्हें तत्काल थानाकलां से हटाकर गगरेट चैक पोस्ट पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिविजनल फाेरैस्‍ट ऑफिसर (डीएफओ) सुशील राणा ने विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं, जिसकी जिम्मेदारी रामगढ़ धार के रेंज ऑफिसर संदीप कुमार को सौंपी गई है।

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब गहरा जंगल के ग्रामीणों ने लगातार वन विभाग के कर्मचारियों पर अवैध कटान में मिलीभगत का आरोप लगाना शुरू किया। ग्रामीणों का दावा था कि जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इन आरोपों की गंभीरता को समझते हुए, कुछ ग्रामीणों ने बाकायदा पुख्ता सबूतों के साथ डीएफओ कार्यालय ऊना का दरवाजा खटखटाया। जनता द्वारा दी गई शिकायतों को डीएफओ ने गंभीरता से लिया और तत्काल क्षेत्र का निरीक्षण करवाया। प्रारंभिक निरीक्षण में कुछ पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि हुई, जिससे ग्रामीणों के आरोपों को बल मिला। सूत्रों के अनुसार यह अवैध कटान पिछले कई महीनों से चल रहा था और इससे पर्यावरण को भी काफी क्षति पहुंची है।

ग्रामीणों द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों और प्रारंभिक जांच में मिली पुष्टि के बाद फाेरैस्‍ट गार्ड सुशील कुमार की संदिग्ध भूमिका उजागर हुई। वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें थानाकलां से गगरेट चैक पोस्ट पर स्थानांतरित कर दिया है। डीएफओ सुशील राणा ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में फाेरैस्‍ट गार्ड की भूमिका में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, फॉरेस्‍ट गार्ड सुशील कुमार गगरेट चैक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी देंगे, लेकिन उन पर विभागीय निगरानी लगातार बनी रहेगी।

इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में न्याय और वन संपदा की सुरक्षा को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आगामी दिनों में जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी। 
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