ABVP ने किया ICDEOL में हुई फीस वृद्धि के विरोध में डायरेक्टर का किया घेराव

Edited By kirti, Updated: 30 Jan, 2020 10:35 AM

director s siege to protest fee hike

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा ICDEOL के डायरेक्टर का घेराव किया गया। हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ICDEOL में जो फीस वृद्धि की गई उस विषय पर ICDEOL के डायरेक्टर का घेराव किया गया। इकाई मंत्री मुनीष...

शिमला(योगराज): अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा ICDEOL के डायरेक्टर का घेराव किया गया। हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ICDEOL में जो फीस वृद्धि की गई उस विषय पर ICDEOL के डायरेक्टर का घेराव किया गया। इकाई मंत्री मुनीष वर्मा ने कहा कि ICDEOL के माध्यम में से प्रदेश भर से ऐसे हजारो छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं जो रेगुलर शिक्षा प्राप्त नही कर सकते। इन छात्रो में अधिकतर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार से सम्बंध रखने वाले छात्र है। PG कोर्स में जो फिस MA में 3320 थी वो 4320 तक कर दी गई है।

ICDEOL सीधे-सीधे प्रदेश के हजारों गरीब छात्रों को लुट रहा है। 25 से 30% तक यह फीस वृद्धि हुई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा ICDEOL के डायरेक्टर को 5 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। ईकाई अध्यक्ष विशाल वर्मा ने कहा की विश्वविद्यालय का ICDEOL विभाग हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। पिछले वर्ष ही जहाँ ICDEOL के अंदर 80 लाख का प्रोस्पेक्टस का घोटाला सामने आता है। जिसकी भरपाई अब प्रशासन प्रदेश के गरीब छात्रों से फीस वृद्धि जैसे तानाशाही निर्णय कर के कर रहा है। ICDEOL में हुई फीस वृद्धि के माध्यम से प्रदेश के हजारों छात्रों को लूटा जा रहा है।

विद्यार्थी परिषद शिक्षा के व्यापारीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस फीस वृद्धि के लिए जितना विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार है। उतना ही प्रदेश की सरकार भी जिम्मेवार है। प्रदेश की सरकार विश्वविद्यालय के प्रचलन के लिए जो ग्रांट मिलनी चाहिए वो ग्रांट मुहैया नहीं करवा रही है और न ही विश्वविद्यालय के बजट में कोई बढ़ौतरी कर रही है जिसका खामियाजा प्रदेश के लाखों छात्रों को फीस वृद्धि के रूप में भुगतना पड़ रहा है। विद्यार्थी परिषद ने आज ICDEOL के डायरेक्टर का घेराव करते हुए चेतावनी दी है की यदि 5 फरवरी तक इस फीस वृद्धि के निर्णय को वापिस नहीं लिया जाता तो विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश की सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू करेगी।

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