Edited By Kuldeep, Updated: 20 Dec, 2024 09:29 PM
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। अस्पतालों में रेडियोग्राफरों की सबसे अधिक कमी है और इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सरकार रेडियोग्राफर को दिए जाने वाले वेतन में भी वृद्धि करेगी।
धर्मशाला (काकू): प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। अस्पतालों में रेडियोग्राफरों की सबसे अधिक कमी है और इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सरकार रेडियोग्राफर को दिए जाने वाले वेतन में भी वृद्धि करेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक दीप राज के एक सवाल का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी टाइम सैट करके कार्य नहीं किया, बल्कि कागजों के साथ कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आईजीएमसी शिमला में 133 टैस्ट नि:शुल्क कर रही है, जबकि कमला नेहरू अस्पताल में 42 टैस्ट नि:शुल्क हैं। सरकार हर विधानसभा हलके में एक-एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है, जिसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। विधायक दीप राज ने सदन में सवाल किया कि आईजीएमसी में सभी टैस्ट नहीं हो रहे हैं। 90 फीसदी टैस्ट बाहर हो रहे हैं। इससे मरीजों को मुश्किलें हो रही हैं। इसके अलावा करसोग अस्पताल मे रेडियोग्राफर तक नहीं है।
बंदरों की समस्या से निपटने के लिए बरसात में रोपे जाएंगे 60 फीसदी फलदार पौधे
विधायक अजय सोलंकी के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बंदरों की समस्या को कम करने के लिए बरसात के दौरान किए जाने वाले पौधारोपण में 60 फीसदी पौधे फलदार लगाएगी, ताकि बंदरों को फिर से उनके प्राकृतिक आवासों की ओर आकर्षित किया जा सके।
2 वर्ष में 81928 आवास स्वीकृत : अनिरुद्ध सिंह
हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 81928 आवासों की पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन आवासों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 1228.92 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 567.23 करोड़ रुपए की राशि इन घरों के निर्माण पर खर्च भी की जा चुकी है। यह जानकारी ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद कुमार के मूल प्रश्न के उत्तर में दी। इस संबंध में विधायक रणधीर शर्मा, जीत राम कटवाल, पवन काजल, हंसराज और सुखराम चौधरी ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे। अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में कहा कि जिन लोगों ने इस योजना के तहत आवास स्वीकृत होने के बाद अपना पक्का घर बना लिया है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आजादी के बाद से हिमाचल में 1714 बैटल कैजुअल्टी : शांडिल
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि 1947 में देश के आजाद होने के बाद से लेकर अभी तक हिमाचल के 1714 जवान और अधिकारी बैटल कैजुअल्टी घोषित किए गए हैं। विधायक मलेंद्र राजन के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इनमें से 736 अधिकारी और जवान कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं। इनमें से 9 अधिकारी व जवान इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा, विपिन सिंह परमार, लोकेंद्र कुमार ने भी अपने-अपने सवाल पूछे।
