गोबर खरीदेंगे और पशु पालकों को 500 रुपए प्रति माह देने पर भी विचार : कृषि मंत्री

डमटाल (कालिया): गांवों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कृषि के ढांचे में व्यापक बदलाव कर रही है। हिम उन्नति योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर 350 किसानों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके पास जमीन और दुधारू पशु होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों की जमीन और खेती की सूक्ष्म स्तर पर स्टडी की जाएगी तथा उन्हें वहां की परिस्थितियों व वातावरण में खेती करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर कलस्टर आधारित खेती शुरू की जाएगी। यह बात कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कही। वह इन्दौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपुर पंचायत में सरकार गांव के द्वार' के तहत वीरवार को लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। इस अवसर पर इंदौरा विधायक मलेन्द्र राजन, ए.डी.एम. रोहित राठौर, डी.एफ.ओ. अमित शर्मा, डी.एस.पी. विशाल वर्मा, रेंज अधिकारी अभिनव ठाकुर, तहसीलदार इन्दौरा शिखा, वरिष्ठ अभियंता जल शक्ति विभाग विकास वक्शी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विनय मेहरा, अधिशासी अभियंता बिजली विभाग संदीप सनियाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष करण पठानिया, पौंग बांध निदेशक कुलदीप शर्मा, अन्य प्रशासनिक अधिकारी व पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से खाद के रूप में गोबर की खरीद भी करने जा रही है। इस जैविक खाद को कृषि व बागवानी विभाग के फार्मों में इस्तेमाल करने के अलावा खुले बाजार में भी बिक्री की जाएगी।

एक प्रतिशत ब्याज पर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन देंगे
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कई गऊशालाएं चल रही हैं, लेकिन यह समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार पशुओं के मालिकों को हर महीने 500 रुपए की राशि देने के संबंध में विचार कर रही है, जिससे किसान पशुपालन के प्रति प्रेरित होंगे और बेसहारा पशुओं की समस्या से भी निजात मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि एक प्रतिशत ब्याज पर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन का प्रावधान किया जाएगा। किसानों की जो बंजर जमीन है, उस पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

पूर्व सरकार ने जनमंच को झंडमंच बनाया : मलेन्द्र
विधायक मलेन्द्र राजन ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम जनमंच झंडमंच बनकर रह गया था। उस समय किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हुआ। जनमंच सिर्फ लोगों व प्रशासनिक कर्मचारियों को जलील करने का एक कार्यक्रम था। इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क के कलाकारों ने लोगों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।