मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू नीति आयोग की बैठक में नहीं हुए शामिल, दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात

Edited By Rahul Rana, Updated: 28 Jul, 2024 01:34 PM

cm sukhvinder sukhu did not attend the meeting of niti aayog

शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दो रोज पूर्व...

हिमाचल: शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दो रोज पूर्व ही एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी थी।

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। इस कारण वे इस बजट के विरोध में इस बैठक का बहिष्कार करेंगे।

नीति आयोग का बजट में कोई हस्तक्षेप नहीं

नीति आयोग का मकसद भारत सरकार और राज्यों को एक मंच उपलब्ध करवाना है। यहां पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ बैठकर राष्ट्रीय हित में नीतियों के निर्माण को लेकर अपनी बात रखते हैं।

दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुलाकात के दौरान प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में सीएम सुक्खू की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम सुक्खू के इस बैठक में न शामिल होने के कारण विपक्ष ने उन पर निशाना साधा है और इसे राज्य के हितों के खिलाफ बताया है।

कारण और प्रतिक्रियाएं

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, सुक्खू की अनुपस्थिति का कारण उनकी पहले से तय हुई अन्य महत्वपूर्ण बैठकें थीं। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे राज्य के विकास और नीतिगत मामलों पर मुख्यमंत्री की गंभीरता में कमी के रूप में देखा है।

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