दिल्ली में PM Modi से मिले CM सुक्खू, हिमाचल के इन मुद्दों को लेकर की चर्चा

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को पॉवर प्रोजैक्टों में रॉयल्टी देने और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से 4300 करोड़ रुपए बकाया एरियर भुगतान करवाने की मांग की है। उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान यह मामला उठाया। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री से पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा में वित्तीय मदद नहीं मिलने का मामला भी उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए पॉवर प्रोजैक्टों में मिलने वाली रॉयल्टी पर प्रदेश के हितों से खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि पानी हिमाचल प्रदेश की संपदा है और उसके ऊपर उसे रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने एसजेवीएन और एनएचपीसी की बिजली परियोजनाओं को दी जा रही निशुल्क पॉवर रॉयल्टी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि सुन्नी, लुहरी, धौलासिद्ध और डुगर जैसे पॉवर प्रोजैक्टों में हिमाचल प्रदेश को पहले 12 वर्ष 12 फीसदी, 12 से 30 वर्ष 18 फीसदी, 30 से 40 वर्ष 30 फीसदी फ्री पॉवर हिस्सेदारी और 40 वर्ष के बाद प्रोजैक्ट का हस्तांतरण होना चाहिए। 

शानन पॉवर प्रोजैक्ट की पट्टा अवधि पूरी, अभी तक प्रदेश को नहीं मिला मालिकाना हक
सीएम ने कहा कि शानन पॉवर प्रोजैक्ट की पट्टा अवधि पूरी होने के बावजूद प्रदेश को अभी तक इसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि ताप विद्युत खरीद की शर्तों एवं नियमों में राहत देते हुए राज्य को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, क्योंकि प्रदेश जल्द ही हरित ऊर्जा निर्भर राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य में इलैक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ई-बसों की फंडिंग के लिए नाबार्ड के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) ऋण प्रदान करने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्पीति में 1000 मैगावाट हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जिसका ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन के जरिए दोहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सतलुज घाटी मे सौर, पवन और जलविद्युत ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं।

कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए वित्तीय मदद मांगी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित कर रही है। ऐसे में कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने केंद्र सरकार से भूमि अधिग्रहण का 50 फीसदी खर्च उठाने और हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए विशेष अनुदान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए पर्यटन विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए नीति बनाने का सुझाव दिया। इसके अलावा आगामी केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों को सुनने के बाद हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

खट्टर से उठाया शान व मैगा सोलर प्रोजैक्ट का मामला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न लम्बित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने शानन जल विद्युत परियोजना के पट्टे की अवधि पूर्ण हो जाने पर इसके अधिकार राज्य सरकार को वापस दिलवाने तथा इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बीबीएमबी के पास कई वर्षों से लंबित बकाया राशि को शीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पीति में मेगा सोलर पार्क के लिए भी सहायता का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here