मंत्रिमंडल के फैसले: 200 से अधिक पद भरने की मिली मंजूरी

Edited By kirti, Updated: 13 Oct, 2018 10:09 AM

cabinet decisions approval for filling more than 200 posts

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को विभिन्न विभागों में 200 से अधिक पदों को सृजित एवं भरने को अनुमति दी गई। इसके तहत तकनीकी शिक्षा विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणियों के 94 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। सिंचाई एवं...

शिमला : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को विभिन्न विभागों में 200 से अधिक पदों को सृजित एवं भरने को अनुमति दी गई। इसके तहत तकनीकी शिक्षा विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणियों के 94 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में लिपिकों के 9 पद लिमिटेड सीधी भर्ती (एल.डी. आर.) के माध्यम से भरने तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आई.टी.) के 50 पद सृजित तथा भरने, कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों में विषयवाद विशेषज्ञ के 3 पद तथा लिपिकों के 4 पद अनुबंध आधार पर भरने तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित व भरने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाकलां में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को सृजित तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।

कानूनगो वृत्त में फेरबदल 
मंत्रिमंडल ने संभावित औद्योगिक जोन के औद्योगिक गलियारा में योजना विकास गतिविधियों के लिए कांगड़ा जिला के जसवां तहसील में जंदोड़ तथा कोटला में कानूनगो वृत्त, रक्कड़ तहसील में परागपुर कानूनगो वृत्त, देहरा तहसील में ढलियारा तथा भागल कानूनगो वृत्त, डाडासीबा तहसील में जम्वाल कानूनगो वृत्त को सम्मिलित करने का निर्णय लिया। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी।

पशु औषधालय खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट तहसील के गांव खारसी में नियमित पशु औषधालय को खोलने की अनुमति दी। साथ ही शिमला जिला के थरोच में पशु औषधालय को आवश्यक स्टाफ सृजित करने के साथ पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति दी।

कराटे-डू खिलाड़ियों को राहत
बैठक में निर्णय लिया गया कि कराटे-डू के स्थान पर कराटे को सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट खिलाडिय़ों की भर्ती के लिए मिलने वाले 3 फीसदी आरक्षण में शामिल किया जाएगा। इससे इस खेल में बेहतर करने वाले खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
 

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