"हिमाचल में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा विजयी होगी", जयराम ठाकुर बोले- 'प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और अप्रभावी प्रशासन से परेशान

Shimla News : हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्य में आगामी शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। ठाकुर ने यहां जारी एक बयान में राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की अधिसूचना जारी किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होनी चाहिए।

जयराम ठाकुर ने लगाया ये आरोप

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी के‘ढुलमुल रवैये'और राजनीतिक दबाव के कारण इन चुनावों में पहले ही अनावश्यक देरी हो चुकी है, जिससे जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थान प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और अप्रभावी प्रशासन से‘बेहद परेशान' है और पूरे हिमाचल प्रदेश में बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने‘दमनकारी नीतियां'अपनाई हैं और जनविरोधी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं, किसान, बागवान और बेरोजगार युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वे चुनावी गारंटी पूरी न होने के कारण खुद को‘ठगा हुआ'महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता पर भारी कर का बोझ डाल दिया है और विकास करने में विफल रही है।

'राज्य सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने में विफल रही'

भाजपा नेता ने कहा, 'जनता सरकार को जवाबदेह ठहराएगी।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि पंचायत चुनाव, जो पिछले साल दिसंबर में होने चाहिए थे, उनमें कई महीनों की देरी की गई, जिससे ग्रामीण विकास ठप हो गया है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र से निरंतर वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद राज्य सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने में विफल रही है। कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि हत्या और अपराध की बढ़ती घटनाएं सरकार और पुलिस प्रशासन की विफलता को दर्शाती हैं। आगामी चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले का‘सेमीफाइनल'बताते हुए श्री ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा विजयी होगी और विकास की गति को बहाल करने के लिए 2027 में निर्णायक जनादेश के साथ सत्ता में लौटेगी। 

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