अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना बंद करे सरकार : भाजपा

Edited By Vijay, Updated: 04 Jun, 2023 05:49 PM

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प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों को अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की प्रथा को बंद करने तथा जनता से किए वायदों को पूरा करने के लिए कार्य शुरू करने का सुझाव दिया है।

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों को अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की प्रथा को बंद करने तथा जनता से किए वायदों को पूरा करने के लिए कार्य शुरू करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री व मंत्रीगण के बयानों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल ने संयुक्त बयान में कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित करते हुए जीतने के लिए हिमाचल की जनता को धोखा देकर सत्ता में आई और अब सरकार अपनी कांग्रेस पार्टी द्वारा ही दी गईं गारंटियों से भाग रही है।

सरकार को बने 7 माह का समय बीता, मिला किसी को कुछ भी नहीं
भाजपा नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने के लिए घर-घर जाकर पहली कैबिनेट में प्रदेश की 22 लाख बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने, 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने व 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी और बेरोजगारों से कहा कि एक लाख रोजगार पहली कैबिनेट में दिए जाएंगे, जिसे पूरा करने में कांग्रेस सरकार विफल रही है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अब तो 10-15 कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं और सरकार को बने 7 माह का समय भी बीत गया है। सरकार द्वारा वाहवाही लूटी जा रही है लेकिन मिला किसी को कुछ भी नहीं है। 

खजाना खाली होने का शोर मचाना किया शुरू
मुख्यमंत्री ने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि खजाना खाली है, कर्ज बढ़ गया है और कर्ज के नाम पर तथा खजाने के नाम पर हाथ झाड़ने शुरू कर दिए। ऐसा लगा कि अब यह कर्ज लेना बंद कर देंगे परंतु कांग्रेस की वर्तमान सुखविंदर सरकार ने पहली तिमाही में कर्जों का ढेर लगा दिया और पिछले कल सारे मंत्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कर्ज पर रोक लग रही है और इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने में जुट गए हैं। 

जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे दोषारोपण
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार पर दोषारोपण किया जा रहा है जबकि प्रदेश में इस समय चल रहीं सभी योजनाएं केवल और केवल केंद्र द्वारा प्रेषित एवं स्वीकृत राशियों पर चल रही हैं। 

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