Edited By Rahul Singh, Updated: 19 Jul, 2024 11:55 AM
![50 percent discount on fares for women in hrtc buses should be stopped](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_11_54_013973455kangranews-ll.jpg)
प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट को बंद करने की मांग निजी बस ऑप्रेटरों ने उठाई है। निगम की बसों में शुरू की गई इस योजना से निजी बस ऑप्रेटरों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है।
धर्मशाला (ब्यूरो): प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट को बंद करने की मांग निजी बस ऑप्रेटरों ने उठाई है। निगम की बसों में शुरू की गई इस योजना से निजी बस ऑप्रेटरों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है।
वीरवार को कांगड़ा निजी बस ऑपरेटर वैल्फेयर सोसायटी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान रविदत्त शर्मा की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत किराए में छूट से निजी बस चालकों का काम प्रभावित हो रहा है। रोजाना नौकरी के लिए आने-जाने वाली महिलाएं निजी की बजाय सरकारी बसों में सफर कर रही हैं। इससे निजी बस ऑप्रेटरों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जे.एन.एन.यू. आर. एम. बसें जो कि कलस्टर से बाहर नहीं जा सकतीं, उन्हें भी लंबे रूटों पर भेजा जा रहा है। इससे भी निजी बसों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर 2023 में निजी बस ऑप्रेटरों की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। इस दौरान परिवहन मंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने प्रदेश सरकार से निजी बस ऑप्रेटरों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग उठाई है।
मटौर में मनूनी पुल के समीप दोनों तरफ से हटाए जाएं स्पीड ब्रेकर
कांगड़ा निजी बस ऑप्रेटर वैल्फेयर सोसायटी के प्रतिनिधिमंडल ने डी.सी. कांगड़ा से मटौर में मनूनी पुल के दोनों तरफ बनाए स्पीड ब्रेकर को हटाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इससे बसों को भी नुक्सान हो रहा है और दोनों तरफ जाम भी लग रहा है। इसके अलावा उन्होंने डी.सी. कांगड़ा से 5 अक्तूबर, 2022 को बिलासपुर में प्रधानमंत्री की रैली में सरकार की ओर से भेजी निजी बसों के किराए को देने की मांग भी उठाई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस दौरान जिला कांगडा से 700 से अधिक निजी बसों को बिलासपुर रैली के लिए भेजा गया था लेकिन आज दिन तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है।