विधायकों के लिए बनाए जा सकते हैं नए आवास

Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Jan, 2018 10:02 AM

the legislators for made can go new housing

राज्य में आने वाले समय में विधायकों के लिए नए आवास बनाए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि मौजूदा आवास विधायकों के लिए छोटे पड़ रहे हैं। कुछ विधायकों का कहना है कि शिमला में उनके विधानसभा क्षेत्रों से लोगों की आवाजाही निरंतर चली रहती है।

शिमला: राज्य में आने वाले समय में विधायकों के लिए नए आवास बनाए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि मौजूदा आवास विधायकों के लिए छोटे पड़ रहे हैं। कुछ विधायकों का कहना है कि शिमला में उनके विधानसभा क्षेत्रों से लोगों की आवाजाही निरंतर चली रहती है। लिहाजा ऐसे में उनको आबंटित किए जाने वाले आवास छोटे पड़ रहे हैं। मौजूदा समय में उनको जो आवास दिए जा रहे हैं, उसमें 2 बैड रूम सैट हैं। इसे टाइप-4 की श्रेणी में रखा जा सकता है। विधायकों की मांग पर आने वाले समय में अगर उपयुक्त जगह उपलब्ध हो गई तो टाइप-6 श्रेणी के आवास विधायकों के लिए बन सकते हैं। उनकी इस मांग को सरकारी स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में पर्याप्त आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। 


उल्लेखनीय है कि राज्य में 68 विधायक चुनकर आते हैं। इसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष और सी.पी.एस. के लिए तो अलग से आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके मुकाबले विधायकों को छोटे आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल का कहना है कि विधानसभा समितियों का गठन शीघ्र किया जाएगा। इसके अलावा आवास संबंधी मामले को भी देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा और इसके महत्व को बनाए रखा जाएगा। भविष्य में अनुकूल और संभव होगा, उस दिशा में कार्य किया जाएगा।


विधानसभा की 15 समितियों का शीघ्र होगा गठन
विधानसभा की 15 समितियों का गठन शीघ्र किया जाएगा। इसमें से करीब 5 समितियों की कमान विधानसभा अध्यक्ष और विशेषाधिकार समिति की कमान विधानसभा उपाध्यक्ष के पास रह सकती है। इसके अलावा सत्तापक्ष और विपक्ष के शेष विधायकों को अलग-अलग समितियों में स्थान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा की तरफ से कल्याण समिति और जन प्रशासन समिति, पुस्तकालय तथा सदस्य सुविधा समिति, कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति, आचार संहिता समिति, ई.-गवर्नैंस एवं सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, कल्याण समिति, अधीनस्थ सेवा समिति, जन प्रशासन समिति, मानव विकास समिति और ग्रामीण नियोजन जैसी समितियों का गठन किया जाता है।
 

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