BOD की बैठक में प्रस्ताव मंजूर, अब MC के सभी वार्डों में होंगे Smart City के कार्य

Edited By Vijay, Updated: 09 Nov, 2019 07:07 PM

smart city work in all wards of mc dharamshala

नगर निगम धर्मशाला के पूरे क्षेत्र में अब स्मार्ट सिटी के कार्य भी होंगे। स्मार्ट सिटी की बीओडी की बैठक में इस बारे प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर सभी सदस्यों ने चर्चा की और चीफ सैक्रेटरी जोकि बीओडी के चेयरमैन हैं, ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर...

धर्मशाला (नृपजीत निप्पी): नगर निगम धर्मशाला के पूरे क्षेत्र में अब स्मार्ट सिटी के कार्य भी होंगे। स्मार्ट सिटी की बीओडी की बैठक में इस बारे प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर सभी सदस्यों ने चर्चा की और चीफ सैक्रेटरी जोकि बीओडी के चेयरमैन हैं, ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, ऐसे में अब पूरे नगर निगम क्षेत्र यानी 17 वार्डों में स्मार्ट सिटी के कार्य होंगे। शनिवार को हुई इस बैठक में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी (बीओडी चेयरमैन) तथा धर्मशाला के नवनिर्वाचित विधायक विशाल नैहरिया भी उपस्थित रहे।

स्मार्ट सिटी में पहले लिए गए थे गर निगम के कुछ वार्ड

गौरतलब है कि पहले नगर निगम के कुछ वार्डों को ही स्मार्ट सिटी में लिया गया था जबकि नगर निगम के पार्षदों द्वारा सभी वार्डों में स्मार्ट सिटी का कार्य करवाने की बात कही जा रही थी। इसी के मद्देनजर नगर निगम ने इस बारे प्रस्ताव तैयार किया था जिस पर बीओडी की बैठक में चर्चा हुई तथा बीओडी चेयरमैन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। स्मार्ट सिटी में पहले बीओडी को 10 करोड़ की पावर थी जबकि उससे अधिक के प्रोजैक्ट्स सरकार को जाते थे, जिसकी वजह से सवा साल से प्रोजैक्ट्स लेट हुए। सरकार ने पुन: नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें बीओडी को सभी प्रोजैक्ट्स थू्र करने को पात्र बताया है। 15-20 दिनों में पुन: बीओडी की बैठक होगी, जिसमें लंंबित प्रोजैक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। 

बैठक में सभी सदस्यों ने पारित किया प्रस्ताव

नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि स्मार्ट सिटी बीओडी की बैठक में चर्चा की है कि स्मार्ट सिटी के काम अब पूरे नगर निगम क्षेत्र में होंगे। बीओडी के चेयरमैन (चीफ सैक्रेटरी श्रीकांत बाल्दी) ने इसे स्वीकृत किया है। स्थानीय विधायक विशाल नैहरिया ने भी इस प्रपोजल को रखा कि स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे नगर निगम क्षेत्र में होने चाहिए। बैठक में सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित किया।

स्मार्ट सिटी में केंद्र व प्रदेश का 50-50 फीसदी शेयर

चीफ सैके्रटरी ने विश्वास दिलाया है कि नगर निगम के लोगों के सुझावों के आधार पर ही स्मार्ट सिटी के कार्य किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी में केंद्र व प्रदेश का 50-50 फीसदी शेयर था, जिसमें प्रदेश सरकार ने 50 फीसदी देने की घोषणा की है, जिसके बारे में पत्र भी मिला है। इस राशि से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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