Edited By Kuldeep, Updated: 28 Aug, 2024 05:35 PM
प्रदेश की विधवाओं खासतौर पर कम उम्र की विधवाओं को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर के विधायक डा. जनक राज के सवाल के जवाब में दी।
शिमला (प्रीति): प्रदेश की विधवाओं खासतौर पर कम उम्र की विधवाओं को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर के विधायक डा. जनक राज के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार करुणामूलक नौकरी देने के नियमों में भी संशोधन कर रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि आने वाले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। विपक्ष के विधायक रणधीर शर्मा व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया कि कमेटी विपक्ष के सदस्यों व चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट में शामिल करे, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विपक्ष के सदस्यों को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा।
इस दौरान रणधीर शर्मा ने सुझाव दिया कि विधवाओं को मिलने वाली पैंशन को परिवार की आय में न माना जाए और अन्य संसाधनों से होने वाली आय माना जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों के हिसाब से इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि एमबीए पास या उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चे चतुर्थ श्रेणी के नौकरी करने में हिचकिचा रहे हैं। वे चतुर्थ श्रेणी की नौकरी नहीं चाहते, ऐसे में सरकार इस व्यवस्था को बदलने जा रही है। विपक्ष के सदस्यों के पूछने पर कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करुणामूलक आधार पर कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1-1-2023 से लेकर 31-11- 2023 तक प्रदेश में कुल 180 लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई है और फिलहाल सरकार के पास नौकरी के 1,415 मामले विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपए रखी गई है। इसमें मैरिट व एजुकेशन के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में 4,500 लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरियां दी हैं।
