स्कॉटलैंड यार्ड की तर्ज पर हिमाचल पुलिस भी स्थापित करेगी मॉडल

शिमला (राक्टा): राज्य में पुलिस विभाग के अंतर्गत इन्वैस्टीगेशन और लॉ एंड ऑर्डर विंग को अलग-अलग किया गया है। इसके साथ ही विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि संगीन अपराधों की जांच तय समय में पेशेवर तरीके से पूरी हो। इसके तहत जो इन्वैस्टीगेशन अधिकारी मर्डर, रेप, चोरी, महिला और बच्चों के विरुद्ध अत्याचार, मादक द्रव्यों या अन्य अपराध से जुड़े केसों की जांच में प्रोफैशनल हैं, उन्हें उसी तरह के केसों की जांच सौंपी जाएगी। डी.जी.पी. संजय कुंडू सोमवार को शिमला में प्रैस से मिलिए कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड की तर्ज पर पुलिस विभाग हिमाचल में भी एक मॉडल स्थापित किए जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके तहत पेचीदा मामलों की जांच में फोरैंसिक और साइंटिफिक तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जॉब चैलेंजिंग है, ऐसे में विभाग फोर्स के स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दे रहा है। 20 से 30 फीसदी पुलिस कर्मी अवसाद, डायबिटीज के शिकार हैं। इसे देखते हुए जवानों का लगातार स्वास्थ जांचा जा रहा है। इसके साथ ही विभाग इंफ्रास्ट्रक्च र को भी मजबूत कर रहा है ताकि फोर्स को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। सरकार से 99 वाहनों को बदलने की अनुमति भी मिल चुकी है। डी.जी.पी. ने कहा कि विभागीय कर्मियों का पूरा सहयोग उन्हें मिला है और जनता को बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है।

तस्करों की 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच
डी.जी.पी. ने कहा कि मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने और तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की फाइनैंशियल इन्वैस्टीगेशन भी करवाई जा रही है। करीब 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच भी की जा चुकी है। जिला कुल्लू में 15 और कांगड़ा जिले में 5 मामलों के तहत संपत्ति अटैच की गई है। पुलिस विभाग ई.डी. के साथ गैर कानूनी ढंग से अर्जित की गई संपत्ति को अटैच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी अब इसी दिशा मेंं कदम उठा रहे हैं। इससे तस्करों में भी खौफ देखने को मिला है और कई तस्कर अपने बोरी-बिस्तर बांध चुके हैं।

नियम अधिसूचित होते ही कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू 
डी.जी.पी. ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसे ही सरकार पुलिस कांस्टेबल पद के नियम अधिसूचित करेगी, वैसे ही राज्य पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी। प्रदेश में कांस्टेबल के 1350 पदों पर भर्ती होनी है। डी.जी.पी. ने कहा कि कांस्टेबल के पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। 

डाइट मनी के साथ ये मामले भी सरकार को भेजे
डी.जी.पी. ने कहा कि पुलिस जवानों की डाइट मनी बढ़ाने का मामला सरकार को भेजा गया है। इसी तरह एक माह का अतिरिक्त वेतन नए पे-स्केल के आधार पर दिए जाने और कांस्टेबलों को 8 साल के बदले अन्य नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर 3 साल बाद सभी वित्तीय लाभ दिए जाने का मामला भी सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है। 

राणा की पत्नी-बेटी को विदेश से लाने की कोशिश जारी
डी.जी.पी. ने कहा कि फर्जी डिग्री घोटाले में मुख्य आरोपित राजकुमार राणा की पत्नी और बेटी को विदेश से वापस लाए जाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि राणा के खिलाफ अधिकतर जांच पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अब तक फर्जी डिग्रियां पाई जा चुकी हैं और ई.डी. भी कार्रवाई करते हुए करोड़ रु पए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इसी तरह टैक्नोमैक घोटाले के मुख्य आरोपित आर.के. शर्मा को भी दुबई से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच टीम ने बेहतर ढंग से काम किया है। 

सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के हो रहे प्रयास
डी.जी.पी. ने कहा कि पुलिस विभाग सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। इसके तहत वाहनों के कागजातों की पड़ताल करने के बदले ऐसे स्थानों पर फोर्स तैनात किए जाने को प्रमुखता दी जा रही है, जहां अधिक सड़क हादसे सामने आते हैं। इसी तरह तेज रफ्तार और नशे का सेवन कर वाहन चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के प्रयासों से सड़क हादसों में कटौती भी देखने को मिली है। संवेदनशील स्थानों पर कै्रश बैरियर लगाए जाने को भी कहा जा रहा है। 

एन.डी.पी.एस. के साढ़े 6 हजार केस लंबित
डी.जी.पी. ने कहा कि प्रदेश में करीब साढ़े 6 हजार एन.डी.पी.एस. केस कोर्ट में लंबित हैं। निर्देश दिए गए हैं कि वारंट की तामील समय पर हो और जांच अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि इसी तरह करीब साढ़े 8 हजार केसों में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि केसों का ट्रायल जल्द शुरू हो।