विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए ओपन हाईड्रो पॉलिसी लाएगी सरकार : सुखविंदर सिंह

शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए ओपन हाईड्रो पॉलिसी लाएगी। उन्होंने यह बात यहां इंडिपैंडैंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईपीपी) के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देती है तो उसे स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन के अलावा जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत है। राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जल उपकर अधिनियम पारित किया है। उन्होंने अधिनियम को लागू करने के लिए जल उपकर की मात्रा पर आईपीपी से प्रस्ताव मांगा और कहा कि सरकार उनके प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं खासकर अपना खर्च पूर्ण करने वाली परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मुद्दा भी उठा रही है। 

एचपीपीटीसीएल को पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में तेजी लाने के निर्देश
आईपीपी की मांग पर मुख्यमंत्री ने एचपीपीटीसीएल को पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि उत्पादन स्थलों से विद्युत की आपूॢत समयबद्ध की जा सके और विद्युुत उत्पादकों को वित्तीय नुक्सान का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार 41 विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौते की तारीख की बजाय वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बिजली दरों की गणना के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भी वास्तविक आधार पर रॉयल्टी यानी 12, 18 और 30 प्रतिशत पर विचार करने के लिए परामर्श देगी। 111 मिनी और माइक्रो ऊर्जा परियोजनाएं राज्य के खजाने में 223.60 करोड़ रुपए का योगदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आईपीपी के माध्यम से 3539 मैगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से अभी तक केवल 754 मैगावाट का दोहन किया जा सका है। राज्य सरकार ने जहां इस वर्ष के दौरान 500 मैगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, वहीं राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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