हिमुडा ने सरकार के संरक्षण में करोड़ों के भाव खरीदी कौड़ियाें की जमीन : राजेंद्र राणा

Edited By Vijay, Updated: 12 Mar, 2020 05:37 PM

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कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने हिमुडा द्वारा कर्जे लेकर कौड़ियाें की जमीन को करोड़ों के भाव खरीदने के मामले को विधानसभा में उठाकर फिर से सरकार को घेरा है। हालांकि वह इस मामले को लेकर पहले भी विभाग और सरकार को निशाने पर रखते हुए आरोप लगाते आए हैं।...

हमीरपुर (ब्यूरो): कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने हिमुडा द्वारा कर्जे लेकर कौड़ियाें की जमीन को करोड़ों के भाव खरीदने के मामले को विधानसभा में उठाकर फिर से सरकार को घेरा है। हालांकि वह इस मामले को लेकर पहले भी विभाग और सरकार को निशाने पर रखते हुए आरोप लगाते आए हैं। वह इस मामले में कोई हाई लेवल की कॉन्सप्रैंसी करके करोड़ों के घोटाले का आरोप भी लगा चुके हैं।

सरकार की ओर से आए जवाब में यह सपष्ट हो गया है कि यह जमीन हिमुडा ने करीब 64 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज लेकर खरीदी है जोकि सीधे तौर पर विभागीय मिलीभगत से किसी को लाभ देने की मंशा को जाहिर कर रही है। इसी जवाब में यह भी सपष्ट हुआ है कि ऊना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर खड्डों व नालों की 541 कनाल जमीन 1071 रुपए प्रति वर्ग मीटर के भारी-भरकम दामों पर खरीदी गई है। अब यह जमीन सरकार के गले की फांस बन गई है और इसका कोई खरीददार इतने ऊंचे दामों पर हिमुडा को नहीं मिल रहा है।

राणा ने जारी प्रैस विज्ञप्ति में कहा कि विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब में उजागर हुए इस घोटाले में विभागीय अधिकारियों ने तो हाथ रंगे ही हैं लेकिन सरकार के संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं था जोकि पहले से कर्जे में चल रही सरकार को और कर्जे में डुबोने का प्रयास साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, हमीरपुर में जिन लोगों ने हिमुडा के प्लॉट लेने के लिए 5-5 हजार रुपए जमा करवाए थे अब उन करोड़ों रुपए पर भी हिमुडा कुंडली मारकर बैठ गई है। अब लोगों को यह कहा जा रहा है कि जिनके पास वर्षों पहले की रसीदें मौजूद हैं वे अपने पैसे ले सकते हैं।

सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं क्या उसका रिकॉर्ड हिमुडा के पास नहीं है और अगर है तो फिर लोगों के पैसे को रसीद के नाम पर क्यों लटकाया जा रहा है। हिमुडा अपना रिकॉर्ड देखे और उनके पैसों को ऑनलाइन जमा करवाए। उन्होंने आरोप जड़ा है कि सरकारी संरक्षण में हुए इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और इस मामले में जो भी अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त पाए जाएं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए व कौड़ियाें की जमीन करोड़ों के भाव खरीद की रिकवरी दोषी अधिकारियों से की जाए।

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