2022-23 की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए छात्रों की मैरिट सूची जारी, 31 अक्तूबर तक करें आवेदन

शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022-23 की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र छात्रों की मैरिट सूची जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड से उक्त सूची आने के बाद यह सूची विभाग की वैबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसमें स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना में 2000 विद्यार्थी, टीसी नेगी छात्रवृत्ति योजना में 100 छात्र और 100 छात्रा, डाॅ. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में 1250 एससी वर्ग के छात्र और 1000 ओबीसी वर्ग के छात्रों की मैरिट सूची जारी की गई है। छात्र इस सूची में अपना नाम देखने के बाद नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टीसी नेगी छात्रवृत्ति को छोड़कर स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना और डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में छात्रों को प्रति वर्ष 18000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है जबकि टीसी नेगी छात्रवृत्ति में छात्रों को प्रति वर्ष 12000 रुपए मिलते हैं। सूत्रों की मानें तो विभाग ने इस राशि को बढ़ाने की मांग केंद्र से की थी। इस बाबत केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा गया था लेकिन कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। 

पढ़ाई जारी रहने पर ही मिलेगी छात्रवृत्ति 
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पढ़ाई जारी रखने पर ही छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। जो छात्र 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें यह छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आवेदन करने के बाद विभाग शिक्षण संस्थान स्तर पर यह वैरिफिकेशन करेगा। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाद प्रदेश विश्वविद्यालय से भी मैरिट सूची मांगी है। सूत्रों की मानें तो सूची में शामिल टाॅपर्स छात्र यदि छात्रवृत्ति नहीं लेता है तो उसके बाद सूची में अगले छात्र को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी।  

निदेशक के आदेशों के बाद ट्रेनिंग में भाग नहीं ले रहे शिक्षक 
शिक्षा निदेशक के आदेशों के बाद भी शिक्षक एससीईआरटी व जीसीटीई धर्मशाला द्वारा आयोजित ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग में भाग नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि स्कूल प्रशासन ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त शिक्षकों को डिप्यूट भी नहीं कर रहे हैं। शनिवार को भी शिक्षा निदेशक ने समाज शास्त्र के 8 शिक्षकों पर मामले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश बिलासपुर, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना के जिला उपनिदेशकों को दिए हैं। 

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