मिड-डे मील वर्कर्स ने बनाई रणनीति, सीटू के बैनर तले इस दिन करेंगे देशव्यापी हड़ताल

Edited By Vijay, Updated: 26 Dec, 2019 04:06 PM

meeting of mid day meal workers

उपमंडल नादौन के मिड-डे मील वर्कर्स ने 8 जनवरी को सीटू के बैनर तलेेे होने वाली कामगार की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने के लिए कमर कस ली है। सीटू के जिला हमीरपुर संयुक्त सचिव सुरेश राठौर की अध्यक्षता में उपमंडल नादौन के मिड-डे मील वर्कर्स ने बैठक...

नादौन (संजीव बॉबी): उपमंडल नादौन के मिड-डे मील वर्कर्स ने 8 जनवरी को सीटू के बैनर तलेेे होने वाली कामगार की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने के लिए कमर कस ली है। सीटू के जिला हमीरपुर संयुक्त सचिव सुरेश राठौर की अध्यक्षता में उपमंडल नादौन के मिड-डे मील वर्कर्स ने बैठक करके इस बारे रूपरेखा तैयार की। इस बैठक में मुश्किलों का हवाला देते हुए कहा कि इस महंगाई के जमाने में मिड-डे मील वर्कर को मात्र 2000 रुपए मानदेय देकर सरकार इस वर्ग से सौतेला व्यवहार कर रही है।
PunjabKesari, Mid Day Meal Worker Image

सरकार द्वारा न तो निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और न ही कोई अवकाश। गंभीर बीमारी की स्थिति में भी अवकाश लेने पर उनकी दैनिक मजदूरी काट ली जाती है। अपनी समस्याओं और सरकार की नीतियों द्वारा हो रहे शोषण के खिलाफ मिड-डे मील कर्मचारी 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए जिले भर के स्कूलों में हड़ताल करेंगे और हर क्षेत्र का मिड-डे मील वर्कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में शामिल होगा।
PunjabKesari, Mid Day Meal Worker Union Head Image

सीटू के जिला संयुक्त सचिव ने कहा कि देश की मोदी सरकार  द्वारा श्रम कानूनों को बदलने और मजदूरों-कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन न देने के विरोध में 8 जनवरी के देशव्यापी हड़ताल शामिल होने का आह्वान किया गया है। वहीं मिड-डे मील वर्कर यूनियन के प्रधान रतन चंद ने कहा कि सरकार इस महंगाई के जमाने में मिड-डे मील वर्कर को मात्र 2000 रुपए देती है। सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 250 रुपए प्रतिदिन तय किए जाने के बावजूद इस वर्ग को मात्र 2000 प्रतिमाह दिया जाना अन्याय है।
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मिड-डे मील वर्कर गीता का कहना है कि बीमारी की अवस्था में व अन्य जरूरी कामों के लिए छुट्टी भी नहीं दी जाती है और न ही उन्हें आज तक स्थायी कर्मचारी घोषित किया गया है, इसलिए उन्होंने 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है। गीता ने सरकार से न्यूनतम वेतन प्रतिदिन 250 रुपए देने की मांग की है।

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