Edited By Simpy Khanna, Updated: 02 Nov, 2019 11:35 AM
राजधानी में नगर निगम के लेबर होस्टलों में रह रहे करीबन 400 से अधिक प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर लेबर होस्टल का किराया चुकाने का अल्टीमेटम थमा दिया है, प्रशासन ने साफ कहा है कि यदि अगामी 7 दिनों के भीतर मजदूर लंबित किराए का भुगतान...
शिमला (वंदना): राजधानी में नगर निगम के लेबर होस्टलों में रह रहे करीबन 400 से अधिक प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर लेबर होस्टल का किराया चुकाने का अल्टीमेटम थमा दिया है, प्रशासन ने साफ कहा है कि यदि अगामी 7 दिनों के भीतर मजदूर लंबित किराए का भुगतान नहीं करते हैं तो मजदूरों को लेबर होस्टल खाली करना होगा, एम.सी. लेबर होस्टल को अपने कब्जे में ले लेगा और वहां रह रहे मजदूरों को निकाल बाहर करेगा। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद शुक्रवार को सभी मजदूर निगम आयुक्त के कार्यालय पहुंचे और किराया जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी जिस पर आयुक्त पंकज राय ने 7 दिनों का समय किराया जमा करवाने के लिए दिया है।
प्रशासन की ओर से अपने सभी 5 लेबर होस्टल में नोटिस लगाया था कि जिन मजदूरों द्वारा एम.सी. को लेबर होस्टल का किराया नहीं दिया है वो तुरंत निगम के लेबर होस्टल को खाली कर दे। नोटिस देख सभी मजदूर शुक्रवार को निगम कार्यालय पहुंचे हैं और लंबित किराया चुकाने का आश्वासन मजदूरों ने दिया है। निगम के 5 लेबर होस्टलों में करीबन 400 से अधिक मजदूर रहते हंै जिन्होंने पिछले कई सालों से एम.सी को किराए का भुगतान नहीं किया है। एम.सी. को करीबन 6 लाख रुपए की रिकवरी लेबर होस्टल से करनी है, ऐसे में अब प्रशासन सख्त हो गया है और 7 दिनों के भीतर किराया जमा करवाने के आदेश मजदूरों को दिए हैं।
मजदूरों को पुलिस से वैरीफिकेशन करने सहित अन्य दस्तावेज जमा करवाने के एम.सी. ने दिए आदेश
वहीं निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लेबर होस्टल में रह रहे सभी मजदूरों को अपनी पुलिस वैरीफिकेशन करवानी होगी इसके अलावा मजदूरों को अपना आधार नम्बर, फोटो पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज नगर निगम के पास जमा करवाने होंगे। प्रशासन ने साफ किया है जो मजदूर अपनी पुलिस वैरीफिकेशन सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रशासन के पास जमा नहीं करवाएगा उसे लेबर होस्टल से निकाल बाहर किया जाएगा। निगम संयुक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने कहा कि सभी मजदूरों को पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के आदेश दिए गए हैं।