वेतन में 30 फीसदी कटौती के फैसले का नेता प्रतिपक्ष ने किया स्वागत

Edited By prashant sharma, Updated: 07 Apr, 2020 05:22 PM

leader of opposition welcomed the decision of 30 percent cut in salary

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस महामारी से निपटने के लिए पार्टी का पूरा...

ऊना, (सुरेन्द्र) : विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस महामारी से निपटने के लिए पार्टी का पूरा समर्थन सरकार के साथ है। नेता विपक्ष ने कहा है कि सरकार को हवाई पट्टियों के लिए रखे गए एक हजार करोड़ के बजट को स्वास्थ्य विभाग के लिए देना चाहिए। इस समय मानवता को बचाना जरूरी है। हवाई पट्टी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। सरकारी खर्चों में कटौती होनी चाहिए और मंत्रियों को 2 वाहनों को छोडकर केवल एक वाहन का ही प्रयोग करना चाहिए। सरकारी गाडियों की खरीद पर रोक लगाई जाए और सभी दौरों पर तत्काल रोक लगे। सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और अभी भी कर्जे लेकर ही काम चलाया जा रहा है। 

उन्होंने विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की मांग की और केवल कोविड-19 के ही विज्ञापन लगने चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की राशि विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए दिया जाता है। यह केवल 14-15 करोड़ रुपए ही हैं जबकि प्रदेश सरकार को इससे बड़े फैसले लेने की आवश्कता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बजट को दोगुना किया जाना चाहिए। कुछ विभागों का बजट इस समय मायने नहीं रखता और न ही इस समय की वह प्राथमिकता है। सबसे पहले फैसला सरकार को यही करना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग का बजट दोगुना किया जाए और दूसरे गैर जरूरी कार्यों को छोडकर पैसा यहीं डायवर्ट करना चाहिए। यह पैसा सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग को दिया जा सकता है। दूसरे विभागों में कटौती कर दी जानी चाहिए। सरकार को आपदा फंड में मौजूद 250 करोड़ रुपए को खर्च करना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि मिनरल डिवेल्पमेंट फंड को खर्च करना चाहिए। केंद्र ने भी यह कहा है कि मिनरल डिवेल्पमेंट फंड जो करोड़ों रुपए में है उस पैसे को स्वास्थ्य गतिविधियों में खर्च किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष या कोविड-19 फंड खर्च करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। हिमाचल में अभी केवल 50-60 वैंटीलेटर है। इन्हें बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। सरकार को तत्काल बड़े पैमाने पर वैंटीलेटर की खरीद करनी चाहिए। टैस्टिंग किट्स, चिकित्सकों को पी.पी.ई. किट्स, मास्क, गलब्स, सैनिटाइजर जो भी जरूरी सामान है तत्काल खरीद करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नोटीफिकेशन से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अभी तक सीधे-सीधे हिमाचल की जनता इस प्रकोप में नहीं आई है। केवल वही लोग आए हैं जिनकी या तो विदेशों की टै्रवल हिस्ट्री है या फिर जो लोग दिल्ली में जमात में शामिल होकर आए हैं।
 

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