Edited By Vijay, Updated: 14 Mar, 2019 09:02 PM
हिमाचल प्रदेश वन निगम मंडी व सुंदरनगर मंडलों में बिरोजा निकासी का काम जो फरवरी 15 से शुरू हो जाना चाहिए था, एक माह बीत जाने पर भी शुरू नहीं हो पाया। नई थोपी गई शर्तों का लेबर सप्लाई मेट बहिष्कार कर रहे हैं। वीरवार को लगातार आठवीं बार लेबर सप्लार्ई...
मंडी (नीरज): हिमाचल प्रदेश वन निगम मंडी व सुंदरनगर मंडलों में बिरोजा निकासी का काम जो फरवरी 15 से शुरू हो जाना चाहिए था, एक माह बीत जाने पर भी शुरू नहीं हो पाया। नई थोपी गई शर्तों का लेबर सप्लाई मेट बहिष्कार कर रहे हैं। वीरवार को लगातार आठवीं बार लेबर सप्लार्ई मेटों ने टैंडरों का बहिष्कार किया। लेबर सप्लाई मेट यूनियन की संयुक्त बैठक जो प्रदेश उपप्रधान हेम सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक थोपी गई नई शर्तों को वापस नहीं लिया जाता तब तक यह बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि बिरोजा सीजन 2019 के लिए ईल्ड बेस रेट, खाली टीनों की आपूर्ति तथा जी.एस.टी. को लेकर यह विरोध चल रहा है।
शर्तों को हटाने की मांग उठाई
वीरवार को भी इन टैंडरों का बहिष्कार किया गया। जोगिंद्रनगर, पधर, गुम्मा, कटौला, मंडी, नाचन, सराज व करसोग के लेबर सप्लाई मेटों ने अपनी संयुक्त बैठक में इन शर्तों को हटाने की मांग उठाई। बताया कि इस बारे में कई बार सरकार व प्रबंधन से मिल चुके हैं मगर कोई भी गौर नहीं किया गया जिस कारण से टैंडर नहीं हो रहे हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का नुक्सान उठाना पड़ रहा है। इस कारण निगम के कर्मचारियों, बिरोजा दोहन में लगे मजदूरों, खच्चर-घोड़े का काम करने वालों व ट्रक मालिकों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि वे भी बिरोजा निकासी के काम के साथ परोक्ष-अपरोक्ष रूप में जुड़े हैं।
सरकार को गुमराह कर रहा निगम प्रबंधन
बैठक में यह भी आरोप लगाया कि निगम प्रबंधन सरकार को गुमराह कर रहा है और गलत रिपोर्ट देकर कहा जा रहा है कि अधिकांश बिरोजा निकासी का काम दे दिया गया है कुछ ही जंगल बाकी बचे हैं जबकि हकीकत इससे उल्ट है। इसे लेकर यूनियन ने मंडलीय प्रबंधन व निदेशक से भी मिल कर अपनी बात रखी। यह भी सपष्ट कर दिया कि इन शर्तों पर टैंडर नहीं भरेंगे, इन्हें हटाना ही होगा।
