60 आवासहीनों को उपलब्ध करवाई जा रही भूमि

कुल्लू (संजीव जैन): देवसदन कुल्लू के सभागार में सोमवार को जिला कुल्लू भूमिहीन आवास ङ्क्षहद कल्याण की बैठक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भूमिहीन व आवासहीन लोगों को जमीन व आश्रय की सुविधा प्रदान करने को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि समाज में सभी को सम्मानजनक ढंग से रोटी, कपड़ा व मकान की सुविधा हो, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि जिले में 27 परिवारों को आवास निर्माण के लिए भूमि का आबंटन किया जा चुका है, जबकि 33 मामलों की प्रक्रिया जारी है और इनमें से अधिकांश मामलों में भूमि का जल्द ही आबंटन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 67 प्रतिशत परिक्षेत्र वन भूमि है और वन भूमि पर किसी को भी आवास के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती।

हालांकि वन भूमि में विभिन्न 13 प्रकार के विकास कार्यों को अनुमति का प्रावधान है, जिसमें सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य भवन व सामुदायिक भवन आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गैरमुमकिन व बंजर कदीम भूमि भी वन भूमि की श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, जो प्रदेश में भूमिहीन व आवासहीन लोगों को राहत प्रदान करने के मामले देखेगी। वहीं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकैक ने कहा कि वन भूमि पर छोटे-छोटे अतिक्रमण के मामले हैं। उन्होंने कहा कि भूमिहीन व आवासहीन लोगों को 2 तथा 3 बिस्वा भूमि प्रदान की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2006 तक 75 साल पहले जो वन भूमि पर कब्जे थे, वहां पर छूट दी गई है।

जिले में 900 लोग ऐसे जिनके पास न भूमि, न आवास
जिला भूमिहीन कल्याण संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि वन अधिकार नियम-2006 को अक्षरश: जिला में लागू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नियम को केवल जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में 900 ऐसे लोग हैं, जिनके पास न तो भूमि है और न ही आवास हैं। इस मौके पर नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।