उद्योगपतियों को मिल सकती है VATअसैसमैंट से राहत, GST विभाग जल्द बनाएगा योजना

कालाअंब (अंजलि) : जी.एस.टी. विभाग द्वारा जल्द ही वैट असैसमैंट को लेकर एक योजना बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को यदि मंजूरी मिल जाती है तो कालाअंब के उद्योगपतियों की लंबे समय से चली आ समस्या का समाधान हो जाएगा। गौरतलब है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद हिमाचल में वैट असैसमैंट सी फार्म उपलब्ध न करवाने के चलते लटकी हुई है। इस कारण जी.एस.टी. पर भी उद्योगपतियों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है।

इस संबंध में हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा लगातार महाराष्ट्र की तर्ज पर रियायत देने की मांग की जाती रही है। इस बारे में एसोसिएशन द्वारा गत माह सरकार को एक मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें वैल्यू एडिट टैक्स असैसमैंट को महाराष्ट सरकार की तर्ज पर निपटाए जाने की मांग ही गई थी। कालाअंब लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष संजय सिंगला ने बताया कि वैट के दौरान सामान को ट्रैक करने के लिए सी फार्म की जरूरत होती है, जिसके लिए उद्योगपतियों के पास 26 नम्बर फार्म उपलब्ध है।

यदि सरकार किसी नीति के तहत वैट असैसमैंट का समाधान निकालती है तो सरकार को किसी भी प्रकार के राजस्व का नुक्सान नहीं होगा। इतना ही नहीं, जी.एस.टी. लागू होने के दौरान सरकार को पहुंचने वाली किसी भी प्रकार की हानि की भरपाई 2022 तक केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान भी है। यदि सरकार उद्योगपतियों को राहत देने के लिए सकारात्मक कदम उठाती है तो यह सरकार का सराहनीय कदम है। वहीं ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन कालाअंब के महासचिव संजय आहूजा ने बताया कि सरकार से लगातार वैट असैसमैंट पर कोई सरल व सकारात्मक हल निकालने को लेकर उद्योगपतियों द्वारा मांग की जा रही थी।

इस सिलसिले में कालाअंब की बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी व प्रिंसीपल सचिव जी.एस.टी. संजय कुंडू से मंगलवार को मुलाकात की गई है। इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मसले को किसी नीति के तहत सुलझाया जाएगा। प्रदेश प्रिंसीपल सचिव जी.एस.टी. संजय कुंडू ने बताया कि वैट असैसमैंट पर जल्द ही एक योजना बनाई जाएगी, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी की जाएगी।