पंचायत प्रतिनिधियों की दोटूक, बोले-4 गुना मुआवजा नहीं दिया तो एयरपोर्ट विस्तारीकरण भूल जाए सरकार

धर्मशाला (तनुज): गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। फैक्टर-टू के तहत प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया जाता है तो एयरपोर्ट विस्तारीकरण को भी सरकार भूल जाए। शनिवार को धर्मशाला में गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावितों के लिए राहत एवं पुनर्वास प्रारूप कमेटी की डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तारीकरण से प्रभावित पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान व अन्य प्रतिनिधियों ने दोटूक कहा कि विस्थापितों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। अधिकारियों ने बैठक में कहा कि फैक्टर-वन के तहत ही मुआवजा दिया जा सकता है, फैक्टर-टू के लिए पॉकेट अलो नहीं करती। इस पर पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि पॉकेट अलो नहीं करती तो एयरपोर्ट विस्तार के प्रोजैक्ट को वाइंडअप कर दो। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रभावितों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं दे सकते तो सरकार एयरपोर्ट विस्तार भूल जाए। जैसा व्यापार और घर हैं, वैसे ही हमें चाहिए। अच्छी जिंदगी जीना हमारा हक है, हमारी मांगों को न मानकर सरकार हमें विरोध के लिए उकसा रही है। 

10-15 लाख से नहीं बनता घर, 50 लाख चाहिए
गग्गल पंचायत प्रधान ने कहा कि बैठक में अधिकारियों का कहना था कि 10-15 लाख रुपए लेकर व्यवस्था करें लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है कि इतनी राशि में व्यवस्था नहीं हो सकती। 10-15 लाख में घर नहीं बनता, कम से कम 50 लाख चाहिए, जिससे कि हम अपनी व्यवस्था बना सकें। गग्गल व आसपास की भूमि को सरकार ने देखा है, जिस तरह की व्यवस्थाएं, घर और व्यापार है, वैसी ही व्यवस्था पुनर्स्थापना में मिलनी चाहिए।

लिखित में नहीं दिया तो आगामी बैठक का करेंगे बहिष्कार
पंचायत प्रतिनिधियों ने चेताया कि यदि शनिवार की मीटिंग के रिजल्ट उन्हें लिखित में नहीं दिए गए तो अगली बैठक का बहिष्कार करते हुए पंचायत प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं होंगे। इस दौरान गग्गल पंचायत प्रधान रेणु पठानिया ने बताया कि जनसुनवाई में उठाई गई मांगों को प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है, जिसमें कुछ बिंदु शामिल हैं जबकि कुछ गायब हैं। इस बारे प्रशासन को अवगत करवाया गया है।

न तो हमें पुनर्वास चाहिए, न ही मुआवजा : कुसुमलता
गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार का विरोध कर रही इच्छी की पंचायत प्रधान कुसुमलता ने जिला प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक में कहा कि न तो हमें पुनर्वास चाहिए और न ही मुआवजे की भीख। हम जैसे हैं, वैसे ही ठीक हैं। प्रधान ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट के विस्तार के काम पर इलाका उजड़ने नहीं देंगे। एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में अगली सुनवाई उच्च न्यायालय में 29 फरवरी को है। एयरपोर्ट के विस्तार के विरोध में बनाई गई संघर्ष समिति के प्रधान रजनीश मोना ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है।
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