Edited By Vijay, Updated: 25 Sep, 2019 11:18 PM
नियमों के खिलाफ जाकर निगम की बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों पर निगम की अब खास नजर रहेगी तथा उन्हें नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने का...
जोगिंद्रनगर: नियमों के खिलाफ जाकर निगम की बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों पर निगम की अब खास नजर रहेगी तथा उन्हें नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने का प्रावधान है लेकिन सुविधा उन सरकारी कर्मचारियों के लिए मुहैया नहीं करवाई जाती है जो दिव्यांग हैं तथा सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।
निदेशक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक मामले ने जारी आदेशों में निगम को ऐसे दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली जा रही इस सुविधा से दूर रखने का निर्देश दिया है, जिसके बाद निगम ने सभी डिपो प्रबंधकों को जारी हिदायतों में जिला कल्याण अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगों के कार्ड जिन पर सरकारी कर्मचारी अंकित है, का निगम बसों में किराया वसूलने की हिदायत जारी कर दी है।
इसी बीच कई परिचालकों का कहना है कई मामले ऐसे भी हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों को जिला कल्याण अधिकारी द्वारा कार्ड तो जारी किए हैं लेकिन उनके सरकारी कर्मचारी होने की जानकारी उन कार्डों पर अंकित नहीं है, ऐसे में स्थानीय होने के नाते वे जानते तो हैं कि फलां दिव्यांग सरकारी कर्मचारी है लेकिन कार्ड पर ऐसे संकेत नहीं मिलने के कारण वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। निगम ने परिचालकों को ये भी आदेश जारी किए हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद कोई दिव्यांग नि:शुल्क सेवा की मांग करता है तो इसकी जानकारी तुरंत निगम अधिकारियों को दी जाए।
प्रदेश सचिव इंटक संजय बड़वाल ने कहा कि परिचालकों को जारी आदेशों में उपरोक्त कर्मचारियों से अन्य के सामान ही किराया वसूलने के आदेश जारी हुए हैं, जिनका सभी परिचालकों को पालन करना चाहिए तथा नियमों के खिलाफ यात्रा करने वाले दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों से किराया वसूलना चाहिए।
