HPPCL के चीफ इंजी. विमल नेगी की मौत मामले में पूर्व एमडी हरिकेश मीणा जांच में हुए शामिल, BJP ने निकाला कैंडल मार्च

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है। इसी के तहत वीरवार को कॉर्पोरेशन के एमडी रहे हरिकेश मीणा सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा के समक्ष पेश हुए और पूरे मामले में उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा। करीब 2 घंटे तक यह प्रक्रिया चली। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक देशराज अभी जांच में शामिल नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के लौटने पर जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप देंगे। मुख्यमंत्री ने इस मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं तथा आगामी 5 अप्रैल को यह अवधि पूरी हो रही है। इस मामले में परिजनों, कर्मचारियों व अधिकारियों समेत 32 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सूत्रों की मानें तो पूरे मामले की तह खंगालने के लिए कुछ फाइलों को खंगाला है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी जानकारियां जुटाने के प्रयास किए गए हैं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। गौरतलब है कि मृतक चीफ इंजीनियर की पत्नी ने कुछ अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है।

भाजपा ने सीबीआई जांच की उठाई मांग
भाजपा जिला शिमला द्वारा विमल नेगी मौत मामले में शेर-ए-पंजाब से सीटीओ तक कैंडल मार्च का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष केशव चौहान द्वारा की गई। इस दौरान विमल नेगी के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य ऊर्जा निगम के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में निगम निदेशक देशराज और पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा के बयान दर्ज होने में अड़चन है। देशराज फरार होने की आशंका है, जबकि हरिकेश मीणा अवकाश पर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से यदि जांच नहीं हो रही है तो इसे सीबीआई को सौंप देनी चाहिए।

पुलिस को अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी : रवि मेहता
भाजपा नेता रवि मेहता ने कहा कि विमल नेगी की मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस को अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। जांच दायरे में चल रहे अधिकारी देशराज उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। चर्चा है कि देशराज सर्वोच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत के लिए प्रयास करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इस पूरी वारदात में साफ दिख रहा है कि प्रदेश सरकार जांच को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए।
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