हाटी मुद्दे पर गुमराह न हों अनुसूचित जाति के लोग : वीरेंद्र कश्यप

Edited By Vijay, Updated: 18 May, 2022 01:03 AM

hp scheduled castes commission chairman virender kashyap

सिरमौर जिले के गिरीपार क्षेत्र की 154 पंचायतों में रहने वाले 3 लाख से अधिक हाटियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद कुछ तत्व क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं...

नाहन (एसआर पुण्डीर): सिरमौर जिले के गिरीपार क्षेत्र की 154 पंचायतों में रहने वाले 3 लाख से अधिक हाटियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद कुछ तत्व क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं जोकि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात पूर्व सांसद व हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कही। कश्यप ने कहा कि गिरीपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाने के बाद इस क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जाति की आबादी को 7 प्रतिशत आरक्षण का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जबकि उनके लिए 16 प्रतिशत आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था है वह बदस्तूर जारी रहेगी। सामान्य वर्ग को सिर्फ  7 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ही मिलेगा।

वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि यह भ्रामक बातें हैं कि गिरीपार क्षेत्र के चुनावी हलके अनुसूचित जनजाति के लिए हमेशा के लिए आरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर 10 वर्ष में डीलिमिटेशन कमिशन चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित करने अथवा खोलने के संबंध में निर्णय लेता है, जिसका प्रमुख आधार वहां की आबादी होती है। उन्होंने कहा कि वह इस बात से अत्यंत प्रभावित हैं कि किस प्रकार से हाटी समिति शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को बिना थके 50 वर्ष तक चलाती रही। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हाटियों के धैर्य, सब्र, संतोष एवं शांति प्रियता की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाटियों की फाइल कंप्लीट करने तथा इस मुद्दे को सिरे चढ़ाने के लिएमुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का निर्णायक स्टैंड काबिल-ए-तारीफ है।

चुनाव से पहले दर्जा मिलने की उम्मीद
कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाटियों के मुद्दे को सिरे चढ़ाने का आश्वासन दिया है उस पर उन्हें पूरा विश्वास है। उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपना अंतिम निर्णय ले लेगी। हाटियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा।

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