कोताही बरतने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई : जयराम

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में सुधार लाने के लिए 21 विभागों के लिए 103 मुख्य कार्य निष्पादन संकेतक और 26 विभागों के लिए 4 संकेतक बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री यहां हिम विकास समीक्षा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने के अलावा पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने माना कि प्रदेश में जी.एस.टी. के कारण राजस्व घाटा बढ़ा है जोकि चिंता का विषय है। इसके बावजूद सरकार अपने स्तर पर राजस्व प्राप्ति के लिए नए विकल्प तलाशने का प्रयास कर रही है।

60 फीसदी काम वाले प्रोजैक्टों को मिलेगी प्राथमिकता

उन्होंने प्रदेश में 60 फीसदी तक पूरे हो चुके प्रोजैक्टों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर कामकाज की समीक्षा उनके अलावा मुख्य सचिव और सचिव स्तर पर की जा रही है। इसी तरह हिम विकास समीक्षा बैठक का आयोजन 2 से 3 माह के भीतर किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्य समयबद्ध अवधि में पूरा करने के निर्देश भी दिए।

अब बदल गया सरकार के काम करने का तरीका

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय कामकाज की समीक्षा करने की परिपाटी नहीं थी। वर्तमान सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया है तथा यह क्रम निरंतर जारी रहेगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच सके।

पी.डब्ल्यू.डी. व वन विभाग निपटाएं मामले

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग व वन विभाग को लंबित मामले निपटाने को कहा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी अपने कार्यों की निगरानी रखने के लिए प्रबंधन का ऐसा सूचना तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए, जिसमें विभाग के सभी कार्य ऑनलाइन दर्शाए जा सकें। उन्होंने कहा कि वन अधिनियम तथा वन संरक्षण अधिनियम के मामलों को शीघ्र निपटाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि वन स्वीकृतियां के कारण विकासात्मक परियोजनाओं को आरंभ करने में विलंब न आए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अधिक से अधिक खेतों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा पर बजट का करीब 20 फीसदी खर्च कर रही है।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन के सभी मामले निपटाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5.34 लाख से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है और सरकार के पास सामाजिक सुरक्षा पैंशन का कोई भी मामला लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुपोषण तथा शिशु मातृत्व देखभाल जैसे क्षेत्रों में विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश में इस वर्ष प्रभावशाली टैक्स प्रबंधन के कारण टैक्स प्राप्ति में लगभग 15 से 20 फीसदी की बढ़ौतरी होगी।