नूरपुर में हुए भ्रष्टाचार की सरकार करवाए विजिलेंस से जांच

हमीरपुर : कांगड़ा जिला के नूरपूर में डिपो संचालकों से रंग-रोगन करने के लिए पैसे की उगाही करने और बाद में डिपो संचालकों को डराने-धमकाने के खिलाफ प्रदेश डिपो संचालक संघ ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। डिपो संचालकों का आरोप है कि सरकार को तथ्यों सहित जानकारी देने के बाद भी सरकार ने इस मामले में केवल विभागीय जांच करवाकर अपना पल्लू झाड़ लिया है। इसी से रूष्ट होकर सोमवार को हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो विधानसभा का घेराव तक किया जाएगा। डिपो संचालकों की मांग है कि उनके कमीशन को कई वर्षों से प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाया नहीं गया है, जिसे बढाया जाए तथा सरकार डिपो संचालकों के लिए कोई स्थाई नीति बनाए। डिपो संचालकों का कहना है कि प्रदेश के डिपो संचालकों ने कोरोना के समय लोगों की सेवा को सर्वोपरी मानकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सूध नहीं ली। 

डिपो संचालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश हर वर्ग के वेतन और भत्तों में बढोतरी की जाती है, लेकिन प्रदेश की किसी भी सरकार ने आज तक डिपो संचालकों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार डिपो संचालकों के कमीशन को शीघ्र अति शीघ्र बढ़ाए तथा डिपो संचालकों के लिए कोई योजना बनाए। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान डिपु संचालक संघ अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के बाहर धरना देगा। 

प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि ने आगे कहा कि सरकार के द्वारा सभी डिपुओं को रंगने के लिए दो हजार रूपए जारी किए गए थे, लेकिन हमीरपुर जिला को छोड़कर किसी भी जिला में रंग के लिए दिए गए पैसे डिपो धारकों को जारी नहीं किए गए। वहीं उन्होंने कहा कि कांगडा जिला के नूरपुर में डिपो संचालकों से इसी एवज में पैसे भी इकटठे किए गए थे। उन्होंने कहा कि संघ के पास तथ्यों सहित उक्त मुद्धे की जानकारी उपलब्ध है और सरकार को भी इस बारे में सूचित किया गया है। कवि ने कहा कि संघ मांग करता है कि नूरपुर में हुए इस भ्रष्टाचार की सरकार विजिलेंस से जांच करवाए, ताकि उनको न्याय मिल सके।