पर्यावरण संरक्षण समिति ने CM से उठाई मांग, खनन वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाए मंड

इंदौरा (अजीज): शुक्रवार को मंड क्षेत्र के लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इंदौरा विधानसभा के मंड क्षेत्र को खनन वर्जित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। मंड क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण समिति के तत्वावधान में एक प्रतिनिमंडल शुक्रवार को एस.डी.एम. इंदौरा गौरव महाजन से मिला व इस संदर्भ में ज्ञापन दिया। लोगों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से उक्त क्षेत्र में 15 स्टोन क्रशर क्रियाशील हैं जो पत्थर, रेत व बजरी का खनन कर रहे हैं जबकि 26 अन्य स्टोन क्रशर स्थापित किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है, जिसका लोगों ने विरोध किया है। इस अवसर पर उक्त समिति के प्रधान बलबीर सिंह व सचिव हंसराज ने बताया कि मंड क्षेत्र में स्थापित क्रशर उद्योगों द्वारा नियमों को ताक पर रखते हुए धड़ल्ले से अवैध खनन कर क्षेत्र की उपजाऊ भूमि को बंजर बनाने का काम किया जा रहा है।

विभागों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
इस अवसर पर प्रैस से बात करते हुए मंड क्षेत्र के लोगों ने सामूहिक रूप से मंड में क्रशर उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने पर भी संबंधित विभागों पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि न केवल विभागों ने नियमों को ताक पर रखते हुए क्रशर उद्योगों को एन.ओ.सीज. जारी कीं बल्कि क्रशर उद्योग भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि यदि क्रशर उद्योगों को नियमानुसार चलाने को सरकार सुनिश्चित करती है तो ठीक है अन्यथा अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जे.सी.बी. से खनन करना गैर-कानूनी
इस अवसर उन्होंने नियमों की प्रति दिखाते हुए कहा कि क्रशर उद्योग एक मीटर तक खुदाई हाथ से कर सकते हैं और जे.सी.बी. से खनन किया जाना गैर-कानूनी है। बावजूद इसके क्रशर उद्योगों द्वारा मैनपावर की अपेक्षा मशीनरी लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसका मंड क्षेत्र के लोग विरोध करते हैं। वहीं एस.डी.एम. इंदौरा गौरव महाजन ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। एस.डी.एम. ने लोगों से कानून को हाथ में न लेने की भी अपील की है।