Edited By Vijay, Updated: 08 Oct, 2019 10:03 AM
डीपी एसोसिएशन की समस्याओं को कोर्ट में जाने के बाद कुछ हद तक सुलझा लिया गया है, बावजूद इसके बहुत सारी समस्याएं अभी भी डीपी पद की हैं। आर एंड पी रूल की कमी के चलते स्कूलों में डीपी पद स्थायी नहीं है।
शिमला (तिलकराज): डीपी एसोसिएशन की समस्याओं को कोर्ट में जाने के बाद कुछ हद तक सुलझा लिया गया है, बावजूद इसके बहुत सारी समस्याएं अभी भी डीपी पद की हैं। आर एंड पी रूल की कमी के चलते स्कूलों में डीपी पद स्थायी नहीं है। डीपी एसोसिएशन ने सरकार से मांग है कि डीपी के लिए आर एंड पी रूल्स बनाए जाएं, जिसमें नियमों के तहत पदोन्नति हो साथ ही डीपी के पद का नाम भी स्पष्ट हो। यह बात डीपी एसोसिएशन के प्रधान मोहन नागटा ने कही है। उन्होंने कहा कि डीपी में कार्यरत कुछ डीपी को 5400 का ग्रेड-पे मिल चुका है जबकि कुछ को 5000 ग्रेड-पे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक समान पद एक वेतन दे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार फिट इंडिया अभियान चला रही है जबकि प्रदेश में डीपी पद को बढ़ावा देने की जगह खत्म किया जा रहा है जोकि गलत है।
हिमाचल में डीपी के 1530 पद मंजूर, 167 पड़े हैं खाली
डीपी के 1530 पद हिमाचल में मंजूर है जबकि 167 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। 10वीं तक स्कूलों में पीटीआई पद होता था जबकि जमा दो के लिए डीपी की नियुक्तियां की गई हैं। अभी तक डीपी पद पर 1973 के आर एंड पी रूल चले हुए हैं जिन्हें सरकार को बदलना चाहिए।