हिमाचल चिकित्सक संघ ने उठाई मांग, सरकार जल्द घोषित करे पी.जी. पॉलिसी

शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ ने शनिवार को शिमला में एक बैठक की, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से संघ के सदस्यों ने भाग लिया। संघ ने प्रदेश सरकार से पी.जी. पॉलिसी को घोषित करने की मांग की ताकि मैडीकल के छात्रों के मन में कोई दुविधा न रहे। सुप्रीम कोर्ट और एम.सी.आई के दिशा-निर्देशानुसार काम करे हर मैडीकल ऑफिसर को दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं देने पर हर साल 10 प्रतिशत इंसैंटिव देने का नियम है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादतर दुर्गम क्षेत्र में डॉक्टर सेवाए देते हैं इसलिए प्रदेश के सभी डॉक्टरों को ये इंसैंटिव दिया जाना चाहिए।

बैंक गारंटी की जगह शुरू हो बॉन्ड सिस्टम

हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार ने डॉक्टरों के 10 हजार रुपए बढ़ाने की बात की है जिसकी अभी तक नोटिफिकेशन नही हुई, सरकार इसकी जल्द अधिसूचना जारी करे। जो लोग प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद पी.जी. के लिए आते हैं उनसे बैंक गारंटी ली जा रही है, जिसको लेकर संघ ने ऐतराज जताया है और बैंक गारंटी की जगह दूसरे राज्यों पंजाब व हरियाणा की तरह बॉन्ड सिस्टम को सही बताया है।

जैनरिक दवाइयों की उपलब्धता को लेकर उठाए सवाल

वहीं जैनरिक दवाइयों की उपलब्धता को लेकर चिकित्सक संघ ने सवाल उठाए हैं। चिकित्सक संघ ने कहा कि भारत में कहीं भी जैनरिक दवाओं का निर्माण नहीं होता है, इसलिए डॉक्टरों को इसको लिखने में भी दिक्कत आती है। संघ ने कहा है कि मरीजों को दवाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए। चाहे दवाएं किसी भी कंपनी की हो। पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि संघ ने प्रदेश सरकार से अस्पतालों में मरीजों के सभी तरह के टैस्ट फ्री में करने की मांग की है ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके।

पुरानी पैंशन नीति को बहाल करने की मांग

चिकित्सक संघ ने प्रदेश सरकार से पुरानी पैंशन नीति को बहाल करने की मांग की है, जिससे डॉक्टरों को एक सामाजिक सुरक्षा मिल सके। संघ ने प्रदेश में पुरानी पैंशन के लिए लडाई लड़ रहे कर्मचारियों समर्थन देने की बात कही है।

कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एडहॉक और नियमित तौर पर हो भर्तियां

संघ ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे डॉक्टरों की कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एडहॉक और नियमित तौर पर भर्तियां करने की मांग की है। संघ ने हाल ही में डॉक्टरों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए सरकार द्वारा मैडीपर्सन एक्ट को गैर-जमानती ही रहने दी जाने की मांग की है और साथ ही अस्पतालों में 24 घंटे सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। संघ का कहना है कि हर जिला अस्पताल में पुलिस चौकी स्थापित की जाए।