कर्मचारी थोड़ा सब्र रखें...पीड़ा समझता हूं, सभी अधिकार सुरक्षित रखेंगे : सुक्खू

अम्ब पठियार/ज्वालामुखी (सौरभ): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश का वार्षिक बजट पेश करने से पहले कर्मचारी वर्ग द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त व एरियर देने की मांग पर कर्मचारियों से थोड़ा सब्र रखने को कहा है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अम्ब पठियार में वीरवार को सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कर्मचारी व अधिकारी वर्ग की पीड़ा को समझते हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मजबूरी में उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं परन्तु वह अधिकारियों व कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं कि सरकार उनके सभी अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि मुश्किल आर्थिक हालात में सरकार को किसान, मजदूर सहित अन्य वर्गों का ध्यान भी रखना है।

गुजरात और उत्तराखंड को आर्थिक पैकेज मिले तो हिमाचल को क्यों वंचित रखा 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पिछड़े राज्य के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है। जब गुजरात और उत्तराखंड को आर्थिक पैकेज दिए गए तो हिमाचल प्रदेश को क्यों इससे वंचित रखा गया। आपदा से कई हजार करोड़ रुपए की बर्बादी होने के बावजूद प्रदेश के भाजपा सांसदों और नेताओं ने एक बार भी दिल्ली में हिमाचल की आवाज नहीं उठाई। धर्मशाला आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को आपदा राहत के तौर पर 1768 करोड़ रुपए की मदद दी है लेकिन प्रदेश को अब तक जो भी मदद मिली है, वह बजटीय प्रावधान और एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के तहत ही मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण की मदद भी सर्वे के आधार पर मिली है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को अब तक कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिया है। प्रदेश सरकार ने अन्य योजनाओं का बजट कम कर 4500 करोड़ रुपए का आपदा पैकेज जारी कर आपदा प्रभावितों की मदद की। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार 75000 करोड़ रुपए का कर्ज व कर्मचारियों की 10000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई। अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चंद कानून बदलने व कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, जिसके लिए वह जनता से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

हमने एक पारदर्शी सर्विस सिलैक्शन बोर्ड का गठन किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सबोर्डिनेट सिलैक्शन बोर्ड को हमने भंग किया वहां भाजपा शासनकाल में कई कुछ हुआ, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। पेपर लीक जैसे मामले सामने आए जिसकी गाज कई लोगों पर गिरी है। हमने एक पारदर्शी सर्विस सिलैक्शन बोर्ड का गठन किया है। अब नई भर्तियां शीघ्र ही शुरू होंगी और पात्र लोगों को नौकरी मिलेगी। हमने रोजगार बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।

जयराम तथ्यों के साथ बात रखें, फोन टैप करवाना हमारी नीयत नहीं
मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा भाजपा विधायकों के फोन टैप करवाने के आरोप को लेकर पूछे सवाल के उत्तर में कहा कि जयराम जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कभी कहते हैं कि सरकार के मंत्री व विधायक नाराज हैं तो कभी सरकार गिरने की बात कहते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष को गरिमापूर्ण ढंग से बात करनी चाहिए। जयराम तथ्यों के आधार पर बयान दें। उनकी सरकार ने 14 माह के कार्यकाल में ऐसी कोई हरकत नहीं की है। फोन टैप करवाना हमारी सरकार की नीयत नहीं है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30 करोड़ रुपए की दोबारा असैसमैंट को कहा
मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण की मांग को लेकर लगातार हो रहे आंदोलन पर पूछे सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने धर्मशाला में परिसर निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान के 30 करोड़ रुपए जमा करवाने की दोबारा असैसमैंट के लिए कहा है।
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