सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश, सौर ऊर्जा परियोजनाओं की रूपरेखा जल्द तैयार करे विभाग

शिमला (राजेश): राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सबसिडी देने की घोषणा की है। इसी घोषणा को जल्द अमलीजामा पहनाने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड हरिकेश मीणा, हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभ करण सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

31 मार्च, 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थापित इकाइयों से 25 वर्ष के लिए बिजली की खरीद करेगी, जिससे युवाओं को आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार 40 प्रतिशत सबसिडी भी प्रदान कर रही है।

इलैक्ट्रिक वाहनों के संचालन से बढ़ेगी बिजली की मांग, 21 को फिर बुलाई बैठक
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ई-वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दे रही है तथा आने वाले समय में इससे प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ेगी। उन्होंने 21 नवम्बर को भी ऊर्जा विभाग की दोबारा बैठक बुलाई है।
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