CM जयराम बोले-कैबिनेट में जाएगा वैट का वन टाइम सैटलमैंट मामला

धर्मशाला (सौरभ): हिमाचल में जीएसटी लागू होने के बाद भी वैट वसूली से परेशान व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार वन टाइम सैटलमैंट स्कीम लांच करने पर विचार कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने जीएसटी लागू होने के 2 साल बाद भी प्रदेश में वैट वसूलने के सवाल के जवाब में कहा कि नए सिस्टम को लागू करने में समय लगता है। सरकार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केंद्र की तर्ज पर व्यापारियों के लिए स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए मामला कानून विभाग को भेजा गया है। कानून विभाग की राय के बाद अगली कैबिनेट बैठक में यह मामला लाया जाएगा।

धारा 118 को सरल बनाने का किया प्रयास

उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के समक्ष हिमाचली निवेशकों द्वारा गैर हिमाचलियों के साथ 50 प्रतिशत पार्टनरशिप को मंजूरी देने के सुझाव आए हैं। सरकार इनका अध्ययन कर रही है। यह सुझाव प्रदेश हित में हुआ तो विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के प्रोजैक्टों को वन व पर्यावरण स्वीकृति में समय लगता है। हिम प्रगति पोर्टल के जरिए सभी प्रोजैक्टों की मॉनीटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धारा 118 को सरल बनाने का प्रयास किया है। इसकी स्वीकृति के लिए निवेशक बार-बार चक्कर न लगाता रह जाए इसके लिए सरकार ने धारा 118 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ की है लेकिन ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह लागू होने में समय लगेगा।

गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री से की बात

पत्रकार वार्ता में मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर कहा कि सरकार ने हाल ही में केंद्रीय उड्डयन मंत्री के साथ यह मसला उठाया है। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए भू-अधिग्रहण का खर्च राज्य सरकार को वहन करने को कहा है। सरकार ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के बाद इसके लिए नैगोसिएशन कमेटी का गठन करेगी। इसके लिए राजस्व विभाग को केस भेजा गया है।

वर्तमान निवेशकों का भी रखेंगे ख्याल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नया निवेश लाने के साथ ही वर्तमान निवेशकों के हितों का पूरा ख्याल रखेगी। जयराम बोले-सरकार बीते 10-15 साल से प्रदेश में काम कर रहे उद्योगपतियों की मदद और उनके विस्तार के लिए भी काम करेगी। इस दिशा में अध्ययन किया जा रहा है। ट्रक यूनियनों के आए दिन विवाद से उद्योगपतियों को आ रही दिक्कतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ट्रांसपोर्टर से साफ कहा है कि प्रदेश में उद्योग रहेंगे तभी उनका ट्रांसपोर्ट का काम चलेगा। उद्योगपति व ट्रांसपोर्टर एक-दूसरे के साथी बनें जिससे दोनों को लाभ हो।