केंद्र से राज्य आपदा राहत कोष को मिले 454 करोड़, कोरोना से निपटने को जारी होंगे 5 करोड़ : जयराम

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष में आगामी वित्त वर्ष के लिए 454 करोड़ रुपए का आबंटन किया है, जो पिछले वर्ष से 158 फीसदी अधिक है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की छठी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्रथम चरण में कोरोना से निपटने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पहले ही आपदा के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है और इससे निपटने के लिए सभी प्रभावी पग उठाए जा रहे हैं।

भू-स्खलन और भूकंप के जोखिम को कम करने को 50 करोड़ जारी

उन्होंने कहा कि इस धनराशि के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने प्रदेश मेें भू-स्खलन और भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा न्यूनीकरण के लिए इस वित्त वर्ष में 140 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 1 बटालियन की मंजूरी से लाभ मिलेगा। इससे राज्य में किसी भी आपदा के मामले में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा बल के गठन को भी अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) एक अलग दल गठित नहीं करता तब तक शिमला, मंडी व धर्मशाला के समीप के स्थलों पर प्रत्येक एक कंपनी को तैनात किया जाएगा।

39 विभागों के लिए विभागीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जोखिमों की संभावना को कम करने के उद्देश्य से 800 करोड़ रुपए की बाह्य द्विपक्षीय आर्थिक सहायता के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्परता परियोजना लेकर आया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को नीति आयोग की तरफ से भी सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के 39 विभागों के लिए विभागीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि विभागों की तरफ से इन योजनाओं को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने मुख्यमंत्री को प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में नुक्सान कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

आपदा से निपटने को कब कितना मिला धन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि मिल रही है। प्रदेश को वर्ष 2018 में 312.76 करोड़ रुपए, वर्ष 2019 में शीत ऋ तु में 64.49 करोड़ रुपए और इसके उपरांत इसी वर्ष 283.97 करोड़ रुपए मिले जबकि वर्ष 2015 में प्रदेश को 81.22 करोड़ रुपए, वर्ष 2016 में 63.23 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2017 में 84.13 करोड़ रुपए मिले थे।