हर घर में नल व पानी देने के लिए केंद्र ने हिमाचल को जारी किए इतने करोड़

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल लगाने तथा वर्षों से बंद पड़े नलों में पानी देने के मकसद से केंद्र ने 57.86 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। केंद्र ने 15 दिन के भीतर जारी किया गया बजट स्टेट शेयर के साथ संबंधित नोडल एजैंसी को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही नोडल एजैंसी को जल्द जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके बजट खर्च करने को कहा है। केंद्रीय जल शक्ति विभाग की फाइल नंबर डब्ल्यू-1120/207/2015-वाटर1/43 के अंतर्गत 39.31 करोड़ रुपए सामान्य प्लान, 15.05 करोड़ एससी प्लान तथा 3.50 करोड़ रुपए एसटी प्लान के तहत दिए गए हैं।

जेजेएम के तहत हिमाचल को दूसरी किस्त जारी

केंद्र द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हिमाचल को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए यह दूसरी किस्त दी गई है। केंद्र ने पहली किस्त में दिए गए बजट का युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट देने तथा ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत 90:10 के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकार वित्त पोषण कर रही हैं। केंद्र ने जारी की गई रकम का 5 फीसदी तक बजट सपोर्ट एक्टीविटी तथा 2 फीसदी तक बजट पानी की गुणवत्ता जांचने व सॢवलांस पर खर्च करने की इजाजत दी है। शेष बजट तय मदों पर खर्च करना होगा।

56 फीसदी बस्तियों में अभी नहीं पेयजल सुविधा

जेजेएम के तहत सभी घरों में नल तथा नलों में पानी देने के दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश में 56 फीसदी बस्तियां अभी ऐसी हैं, जिनमें पेयजल की सुविधा नहीं है। सैंकड़ों घर ऐसे हैं, जहां नल जरूर लगे हुए हैं लेकिन इनमें पानी नहीं आ रहा है। केंद्र ने ऐसे सभी नलों में जल्द पानी देने की हिदायत दी है।

पुरानी पेयजल योजनाओं का किया जा रहा जीर्णोद्धार

प्रदेश में बंद व खराब पड़ीं पुरानी पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पुरानी पेयजल योजनाओं की मुरम्मत के लिए सरकार ने 798 करोड़ रुपए री-मॉडङ्क्षलग ऑफ ओल्ड आईपीएच स्कीम प्रोजैक्ट के लिए मंजूर करवा रखे हैं। इसी तरह ग्रामीण बस्तियों में पानी देने के लिए ब्रिक्स बैंक ने भी तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट मंजूर कर रखा है। हालांकि चीन की आपत्ति के कारण इस प्रोजैक्ट के टैंडर की अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है।