मंत्री वीरेंद्र कंवर के विभाग को आदेश, मिशन मोड पर चलाई जाए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना

शिमला (ब्यूरो): ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को मिशन मोड पर चलाया जाए ताकि प्रदेश के लगभग 1 लाख निर्धन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की विभाग की कार्ययोजना को बल मिल सके। मंत्री के निर्देशानुसार विशेष सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ललित जैन ने बुधवार को 17 विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के बारे में वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की।

ग्रामीण जनता के लिए सृजित होंगे आजीविका के संसाधन

इन विकास खंडों में अम्ब, बंगाणा, पांवटा साहिब, नालागढ़, नग्गर, देहरा, सुलह, ऊना, भटियात, गोपालपुर, चम्बा, नादौन, गोहर, रैत, कल्पा, शिलाई व कंडाघाट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए इस योजना की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत जो परंपरागत शिल्पी तथा कारीगर किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको इससे लाभान्वित किया जाएगा। इससे उन्हें जहां आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं ग्रामीण जनता के लिए भी आजीविका के संसाधन सृजित होंगे। 

बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना उद्देश्य

ललित जैन कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत कला एवं शिल्पों की पहचान के लिए बीपीएल परिवारों के साथ ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, मुख्य सेविका व सिलाई अध्यापिकाओं द्वारा बैठकें की जाएंगी ताकि उनके सुझाव व मांग के अनुरूप परम्परागत शिल्प को शुरू किया जा सके।

3 माह तक मिलेगा 3,000 मानदेय

इस योजना के अंतर्गत कढ़ाई, धातु, चित्रकारी, टोकरी व मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रशिक्षणाॢथयों को प्रशिक्षण के दौरान 3 माह तक 3,000 रुपए मानदेय भी दिया जाएगा।