पशुपालन विभाग में होगी 1000 मल्टी-टास्क वर्कर्स की भर्ती, पढ़ें सुक्खू कैबिनेट के बड़े निर्णय

Edited By Vijay, Updated: 02 Mar, 2024 06:53 PM

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में प्रभावी कामकाज के लिए पशु...

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में प्रभावी कामकाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों का समर्थन करने के लिए 1000 मल्टी-टास्क वर्कर्स को शामिल करने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जेओए (आईटी) के 30 पदों को भरने और लोक निर्माण विभाग के आर्किटैक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी। बैठक में सरकार के निर्देशानुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करने वाले पीटीए नीति के तहत लगे 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने 10 खाद्य सुरक्षा वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 चालकों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थ्रांग्रान, सलिहार, बोहन भट्टी व देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाठ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कांगड़ा के जयसिंहपुर उपमंडल में जीएमएस चंद्रौन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के अधिक क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चम्बा जिला में जल शक्ति मंडल को डल्हौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाना मंडलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। बैठक में लोक निर्माण विभाग के ममलीग खंड को अर्की से सोलन लोक निर्माण विभाग मंडल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों सहित नादौन में नया लोक निर्माण विभाग मंडल और जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में उपमंडल खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के हरोली में 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत कोटा पाब के कंडी में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, ऊना जिले के बालीवाल में अपेक्षित पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उपकेंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी। 

बैठक में अपेक्षित पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ हरोली में लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोलने, जिला कांगड़ा में उप-तहसील परागपुर को पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ तहसील में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर के भोरंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लदरौर में पुलिस पोस्ट खोलने और जिला कुल्लू में पुलिस पोस्ट मणिकर्ण को आवश्यक पदों सहित पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई।बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। 

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सलियाणा, लिदबड़ मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव, सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
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