मंत्रिमंडल के फैसले: इतने पदों को भरने की मिली मंजूरी

शिमला (पत्थरिया): हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 250 से अधिक पद भरने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत वन विभाग में अनुबंध आधार पर वन गार्डों के 123 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी भी दी। सिरमौर जिला में पुलिस चौकी हरिपुरधार को नियमित पुलिस चौकी में परिवर्तित करके आवश्यक पदों के सृजन की भी मंजूरी दी। बैठक में नगर निगम धर्मशाला में सैकेंडमैंट आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई। राज्य अग्निशमन विभाग में स्टेशन फायर ऑफिसरों के 2 पदों, चालक कम पंप आप्रेटर के 3 पदों तथा अनुबंध आधार पर फायरमैन के 20 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। 

बैठक में डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफैसर/समकक्ष के 35 रिक्त पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शिमला जिला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रगतिनगर में बी.टैक. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 नए संकाय आरंभ करने के निर्णय के अतिरिक्त 21 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई। बैठक में मंडी जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बगश्याड़ में 2 नए प्लम्बर व मैकेनिक मोटर व्हीकल के 2 नए ट्रेड आरंभ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति दी। 

बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में दैनिक दिहाड़ी के आधार पर 4 पद सेवादार के भरने और कनिष्ठ कार्यालय सहायक आई.टी. के 10 पदों को अनुबंध के आधार पर सृजित व भरने को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डाडासीबा को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में आवश्यक पदों के साथ सृजित कर स्तरोन्नत करने को अनुमति दी। मानसिक स्वास्थ्य एवं सुधार अस्पताल शिमला के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने को मंजूरी दी गई। 

राज्य में जल संरक्षण तथा वर्षा जल के पुनर्चक्रण के लिए ‘जल से कृषि को बल योजना’ शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ संग्रहित जल संरक्षण संरचनाओं जैसे चैक डैम और तालाबों का निर्माण करके कृषि आय में वृद्धि करना है। इस योजना के लिए 5 साल की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर पर्यटकों को आकर्षित करने व राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘आज पुरानी राहों से’ योजना आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने राज्य में व्यक्तिगत/लाभार्थी समूह हैंडपंप उपदान योजना शुरू करने की स्वीकृति दी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 75 फीसदी लागत का भुगतान किया जाएगा तथा शेष 25 फीसदी लागत का सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा। बैठक में मंडी जिला के पुलिस थाना धर्मपुर के तहत ग्राम पंचायत चोलथरा और सदोथ को पुलिस थाना धर्मपुर से हटाकर पुलिस थाना सरकाघाट में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के विकास खंड संगड़ाह की ग्राम पंचायत बियोंग टटवा के गांव बियोंग में आवश्यक स्टाफ सृजन के साथ नए आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई। बैठक में कांगड़ा जिला के परागपुर विकास खंड के परागपुर में आवश्यक स्टाफ के सृजन के साथ नए आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केंद्र व पंचकर्मा इकाई खोलने को मंजूरी दी गई। 

पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं की पैंशन बढ़ी
बैठक में पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं की वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पैंशन) को 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी गई। साथ ही मंडी जिला के सुकेत देवता मेला सुंदरनगर को राज्य स्तरीय मेला का दर्जा देने को स्वीकृति दी गई। बैठक में पुलिस विभाग को शिमला शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित गोंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य औद्योगिक कचरा प्रबंधन संयंत्र के निर्माण के लिए मैसर्स सिरमौर ग्रीन एन्वायरन लिमिटेड को विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 4412 वर्ग मीटर भूमि को एक रुपए के टोकन मूल्य के पट्टे पर देकर औद्योगिक नीति में छूट देने का निर्णय लिया। 

वाजपेयी के नाम पर होगा सुन्नी कॉलेज का नाम
मंत्रिमंडल ने स्व. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में राजकीय डिग्री कॉलेज सुन्नी का नाम बदल कर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय सुन्नी करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के धीरा में होली मेला उत्सव को जिला स्तरीय करने का भी निर्णय लिया। 

औद्योगिक विकास निगम को अच्छा काम करने पर तोहफा
बैठक में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए वेतन पर 8.33 फीसदी की दर से भत्ता जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसकी वित्त वर्ष, 2016-17 की उच्चतम सीमा 35 हजार है। बैठक में दौलतपुर में नए उपमंडल खोलकर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमंडल गगरेट में आंशिक पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई जिसमें जलहेड़ा उपमंडल को बंद करने के उपरांत दंगोह में एक नया अनुभाग खोला जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश से हुए नुक्सान, पुनर्वास और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल में लाहौल-स्पीति, मढ़ी, रोहतांग व फोजल से लोगों को सुरक्षित निकालने की जानकारी दी गई। इसी तरह लाहौल-स्पीति के कोकसर से 45 वाहनों को वापस लाने और जवाहर नवोदय विद्यालय चम्बा से 600 विद्यार्थियों और शिक्षकों तथा चम्बा जिला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मैहला से 100 विद्यार्थियों को स्थानांतरित करने संबंधी जानकारी भी दी गई। लाहौल-स्पीति के केलंग में सिक्किम राज्य के 12 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल कर उनको केलंग स्थित एक होटल में ठहराया गया है। इसके अलावा भारी बारिश के कारण भरमौर में 60 भेड़-बकरियां भू-स्खलन की चपेट में आकर दब गई हैं।

3.5 मैगावाट प्रोजैक्ट को मिलेगी भूमि
बैठक में मैसर्ज शक्ति हाईड्रो इलैक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को मंडी जिला में 3.5 मैगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 1-22-28 हैक्टेयर वन/सरकारी भूमि पट्टे के आधार पर देने की स्वीकृति दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विभागों/बोर्डों/निगमों से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण के लिए 30 कर्मचारियों को एस.ए.एस.-1 व 2 के लिए चयनित किया जाए। बैठक में जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए 25 मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं से सारी बिजली हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से खरीदने को निर्देश दिए।