Edited By Vijay, Updated: 27 Nov, 2022 07:06 PM

बीएड बेरोजगार यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रधान राजेश गौतम की अध्यक्षता में हमीरपुर में हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अभी हाल ही में पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा की गई जिसमें हाईकोर्ट ने बीएड वालों को...
हमीरपुर (राजीव): बीएड बेरोजगार यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रधान राजेश गौतम की अध्यक्षता में हमीरपुर में हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अभी हाल ही में पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा की गई जिसमें हाईकोर्ट ने बीएड वालों को जेबीटी टैस्ट पर स्टे की बात कही है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो टैस्ट कंडक्ट करवाता है। उसने अपने प्रोस्पैक्ट्स में बीएड को जेबीटी टैस्ट में मान्यता दी है, जिसके चलते हजारों बीएड अभ्यर्थियों ने अप्लाई भी कर दिया है तथा सभी ने बोर्ड की 800 रुपए की फीस भी भरी है।
बेरोजगार यूनियन ने शिक्षा सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि जल्द अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करें ताकि बीएड वाले भी अपने वकील के माध्यम से स्टे के खिलाफ निवेदन पत्र दाखिल कर सकें और कोर्ट को भी विषय साफ हो। यूनियन ने चेताया है कि अगर इन्साफ सड़कों पर ही मिलता है तो हिमाचल प्रदेश के सभी बीएड काॅलेज, जिनकी संख्या 72 के करीब है, वे भी सड़कों पर उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून की प्रक्रिया की सभी को अनुपालना करना जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि एनसीटीई की 28 जून, 2018 में जेबीटी डीएलईडी के शिक्षण संस्थान ही बंद कर देने चाहिए थे।
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