एक्शन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट, 100 दिन का टारगेट तय

शिमला: प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए 100 दिन के टारगेट प्लान के तहत अब परिवहन विभाग भी अलर्ट हो गया है। सरकार द्वारा तय किए गए एक्शन प्लान के तहत विभाग ने अपना 100 दिन का टारगेट सैट कर लिया है। इसके तहत अब परिवहन विभाग आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। सर्विस गारंटी एक्ट के तहत अब विभाग द्वारा पूरी जवाबदेही तय की जाएगी, जिसके तहत टोकन टैक्स, सैल टैक्स, परमिट व लाइसैंस बनवाने के लिए कार्यालय आने वाले लोगों को दी जाने वाली सेवा के लिए एक टोकन नम्बर जारी किया जाएगा। 

टोकन मिलने के बाद विभाग द्वारा पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके के साथ पूरी की जाएगी। इसके लिए टोकन नंबर लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। टोकन नंबर के माध्यम से ही लोगों को उनके कार्य की प्रगति के संबंध में पूरा पता चल जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालय में फाइलों को निपटाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा राजधानी शिमला में ही दो मॉर्डन आर.टी.ओ. कार्यालय तैयार किए जाएंगे। इन कार्यालयों में ऑप्रेटरों को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के टैक्स एवं अन्य देनदारियों के लिए काऊंटर बनाए जाएंगे। 

कैशलैस होंगे आर.टी.ओ. कार्यालय
विभाग द्वारा आर.टी.ओ. कार्यालय को पूरी तरह से कैशलैस करने का टारगेट सैट किया गया है। इसके लिए पहले ट्रायल के तौर पर कैशलैस मशीनें लगाई जाएंगी जिसके तहत उपभोक्ता ए.टी.एम. के माध्यम से ऑनलाइन पेमैंट कर सकेंगे। इसके साथ ही विभाग द्वारा चालान के भुगतान के लिए कैशलैस माध्यम को अपनाया जाएगा।

सी.सी.टी.वी. की जद्द में होंगे टी.एस.पी.
विभाग में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी विभाग जवाबदेही तय करेगा और विभाग में उनके बैठने के लिए स्पैशल कक्ष तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही टी.एस.पी. के कार्यों की निगरानी के लिए भी सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए जाएंगे और उनके कार्य करने के तरीके मेें भी तेजी लाई जाएगी।